Simdega : सुयंक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने एस्पिरेशलन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्थानीय क्षेत्र के विकास को सफल माॅडल के रूप में सराहा है. 112 जिलों को आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें सिमडेगा जिला भी शामिल है. आकांक्षी जिला के रूप में सिमडेगा जिला का बेहतर प्रदर्शन रहा है. स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट में 112 जिलों में से सिमडेगा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. जिले के साथ-साथ सिमडेगा ने राज्य का भी नाम रोशन किया हैं.
उपायुक्त ने बताया कि आकांक्षी जिले के मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि एडीपी के तहत किए गए ठोस प्रयासों के कारण पहले से अपेक्षित जिलों, जिनमें दूरस्थ स्थानों और उग्रवाद से प्रभावित शामिल हैं, में पिछले तीन वर्षों में पहले से कहीं अधिक विकास और विकास का अनुभव किया गया है. आकांक्षी जिला कार्यक्रम पिछड़े जिलों के बीच विकास को बढ़ावा देने में सफल रहा है.
इसे भी पढ़ें – झारखंड के तीन IPS अधिकारी का तबादला, प्रशांत सिंह बने सीआईडी एडीजी
एडीपी के 5 प्रमुख क्षेत्रों में यूएनडीपी का विश्लेषण
स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी संरचना का निर्माण एवं सुविधा और कौशल विकास व वित्तीय समावेशन के तहत इस कार्यक्रम में जिले के विकास में तेजी लाने के लिए उपायुक्त, केन्द्रीय प्रभारी अधिकारी, जिला टीम और अन्य भागीदार ने बेहतर कार्य का प्रदर्शन एवं उत्प्रेरक का काम किया है. रिर्पोट के अनुसार जहां स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधनों में बड़े पैमाने पर सुधार दर्ज किया गया है. वहीं अन्य संकेतक में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद और मजबूती प्रदान की है.
इसे भी पढ़ें – पीएम केयर फंड से झारखंड को मिले थे 663 वेंटिलेटर, 164 नहीं कर रहे काम
डेटा रैंकिंग की भी सराहना की
रिपोर्ट में कार्यक्रम के चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड पर प्रदान की गई डेटा रैंकिंग की भी सराहना की. इसके द्वारा बढ़ावा दी गई प्रतिस्पर्धी और गतिशील संस्कृति ने पिछले तीन वर्षों में अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए कई निम्न प्रदर्शन करने वाले जिलों (बेसलाई रैंकिंग के अनुसार) को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है. सिमडेगा (झारखण्ड), चंदौली (उत्तर प्रदेश), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), और राजगढ़ (मध्य प्रदेश) ने कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक प्रगति की है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था.