Ranchi: झारखंड के सभी नदी-तालाबों में हो रहे अतिक्रमण को खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा. नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और नगर निकायों के अधिकारियों को स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है. नदी और डैमों के 15 से 25 मीटर तक के दायरे में अतिक्रमण करने वालों को यह टास्क फोर्स चिन्हित कर कार्रवाई करेगी. जिला प्रशासन और नगर निकाय का यह स्पेशल टास्क फोर्स ज्वाइंट अतिक्रमण के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगा. डीसी और नगर आयुक्त या सीईओ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. टीम में डीएसपी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, उप नगर आयुक्त और अपर समाहर्त स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे. स्पेशल टास्क फोर्स पहले से किये हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करेगी.
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स्पेशल टास्क फोर्स हर सप्ताह करेगी समीक्षा
राजधानी रांची समेत सभी नगर निकायों में नदियों के 15 मीटर के दायरे और डैमों के फुल टैंक लेबल के 20 मीटर के दायरे में बनी सारी संरचनाएं अवैध मानी जाएंगी. गुरुवार से टास्क फोर्स काम शुरू कर देगा. राजधानी रांची में हरमू नदी, कांके डैम और बड़ा तालाब समेत अन्य नदी-तालाबों का निरीक्षण अधिकारी करेंगे. रांची के डीसी और नगर आयुक्त स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हरमू नदी का निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करेंगे.
रांची में बने स्पेशल टास्क फोर्स में डीएसपी प्रवीण कुमार सिन्हा, सार्जेंट मेजर, उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन, अपर समाहर्ता राजेश बरवार और संबंधित इलाकों के सीओ और थाना प्रभारी शामिल हैं. नदी-तालाबों का निरीक्षण कर टीम अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगी. हर सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएंगी.
नदी-तालाबों में अतिक्रमण का होगा एरियल सर्वे
राज्य के कई नदी, तालाब और डैमों के किनारे लगातार अतिक्रमण हो रहा है. स्पेशल टास्क का उद्देश्य यह भी है जलस्त्रोतों के किनारे अतिक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाए. नदी-तालाबों का सर्वे भी कराया जाएगा. रांची नगर निगम हिनू नदी, हरमू नदी समेत डैम के आसपास अतिक्रमित भवनों को चिन्हित करने के लिए जीपीएस तकनीक का सहारा लेगा.
इसके लिए एरियल सर्वे किया जाएगा. इस सर्वे में जीपीएस तकनीक से उन मकानों को चिन्हित किया जाएगा, जो नदी और डैम की जमीन पर बने हुए हैं. 7 दिन के अंदर दर निर्धारित कर निविदा निकाली जाएंगी. नगर विकास विभाग से इसके लिए फंड की भी मांग की जाएगी.
हाईकोर्ट की फटकार के बाद रेस हुई सरकार
गौरतलब है कि राजधानी में नदी, तालाबों में कई जगहों पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि अगर अफसर अवैध निर्माण को हटा नहीं सकते, तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर विकास विभाग अतिक्रमण हटाने के लिए सक्रिय हो गया है. शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज कर दिया गया है. मंगलवार को अभियान के पहले हिनू नदी से अतिक्रमण हटाया गया. यहां करीब 75 लोगों को अतिक्रमण खाली करने का नोटिस दिया गया था.
नोटिस की समय अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन दल-बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी. नगर निगम ने अतिक्रमण संबंधित 250 मामलों की सुनवाई की है. इसमें 90 हिनू नदी, 85 कांके डैम, 45 बड़ा तालाब और 50 अपर बाजार से संबंधित मामले थे. अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज कर गुरुवार तक उनका पक्ष मांगा गया है. अतिक्रमणकारियों का पक्ष नहीं मिलने पर नगर निगम टाउन प्लानिंग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा.
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