Ranchi : राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने कांके सीओ को समन जारी किया है. उन्हें 30 नवंबर को शाम चार बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. आयोग ने यह सम्मन उनके खिलाफ पहुंची शिकायत के बाद की गयी है. मामला नवाटोली बाढ़ू की वन विभाग तथा गैरमजरुआ जमीन की गलत जमाबंदी को रद्द कराने का है. इसको लेकर रांची यूनिवर्सिटी विस्थापन विरोधी समिति नवाटोली बाढ़ू (पिठौरिया) के अध्यक्ष और सिंगबोंगा जतरा समिति नवाटोली पिठौरिया के अध्यक्ष अशोक उरांव ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग दिल्ली को कांके अंचल द्वारा गलत जमाबंदी की शिकायत दर्ज करायी थी. इसके बाद राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने कांके अंचलाधिकारी को समन जारी कर जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया था.
रतन तिर्की ने आयोग को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया
अशोक उरांव ने बताया कि इस पूरे आंदोलन के अगुआ, संरक्षक और पूर्व टीएसी सदस्य रतन तिर्की ने वन पदाधिकारियों और कांके अंचलाधिकारी से बातचीत की थी. रतन तिर्की के सुझाव पर गांव समाज ने अवैध जमाबंदी की शिकायत राष्ट्रीय जनजाति आयोग की. 12 अवैध जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है. रतन तिर्की ने बताया कि वन अधिकारियों ने भी कांके अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर वन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के दखलंदाजी और कब्जे से इनकार कर दिया था. अशोक उरांव मंगलवार को राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के बुलावे पर दिल्ली चले गए. जहां वे आयोग के सदस्य अनंत नायक के साथ समस्या पर बातचीत करेंगे. रतन तिर्की ने कांके अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैध जमाबंदी पर उपायुक्त रांची और भू राजस्व सचिव के पास भी शिकायत दर्ज करायी थी. रतन तिर्की ने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया है.
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