NewDelhi : केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि SC में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गयी सिफारिश को जल्दी ही मंजूरी दी जायेगी. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ से कहा कि इन पांच नामों की नियुक्ति का आदेश (वारंट) जल्दी ही जारी होने की संभावना है.
इसे भी पढ़ें : अडानी पर आयी हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों का हंगामा, लोकसभा स्थगित
पीठ ने मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी किये जाने पर नाराजगी जताई
पीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी किये जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह काफी गंभीर मुद्दा है. पीठ ने कहा, हमें ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं करें जो बहुत असहज होगा. पीठ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किये गये नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से कथित देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.
इसे भी पढ़ें : केरल आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के इंजन में लगी आग,184 यात्री थे सवार, अबू धाबी में इमरजेंसी लैंडिंग
अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी
इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी. कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए पांच न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी. इनमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा शामिल हैं.