Ranchi : आईटी और ई-गवर्नेंस विभाग के 332 कंप्यूटर ऑपरेटरों के सेवा विस्तार का मामला सीएमओ में लंबित है. ई-गवर्नेंस के युग में जब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर सरकारी कार्यों के त्वरित निपटान लिए काम कई गुना बढ़ गये हैं, विभाग के 332 कंप्यूटर ऑपरेटर बेकार बैठे हैं. ये लोग 2017 से 2019 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं. अब इनके सेवा विस्तार की फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी हुई है. अनुबंध के विस्तार की आस में बैठे ई-प्रबंधकों के एक वर्ग ने lgataar.In को अपनी समस्या बतायी और इसके तुरंत निदान का सरकार से आग्रह किया है.
सभी डीसी ने रिपोर्ट आईटी विभाग को भेज दी थी
पिछले साल 4 नवंबर को आईटी और ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा था. 24 जिलों के 264 ब्लॉकों में प्रतिनियुक्त इन 332 कंप्यूटर ऑपरेटरों के कार्यों की समीक्षा करने और इनके सेवा विस्तार के मामले में निर्णय लेने को कहा था. उनके निर्देश का पालन करते हुए सभी डीसी ने अपनी रिपोर्ट आईटी विभाग को भेज दी थी. बावजूद इसके अनुबंध के विस्तार के लिए अबतक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है. पता चला है कि फाइल पर मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है.
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काफी मददगार साबित हो रहे थे ई-प्रबंधक
रांची में उपायुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 के बीच राज्य के 264 ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यालयों में ई-प्रबंधकों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. वे जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाने के अलावा अन्य दस्तावेज तैयार करने में काफी मददगार साबित हो रहे थे. अधिकारी ने कहा कि ई-प्रबंधकों में ई-बैंक प्रबंधक, ई-व्यापारी प्रबंधक, ब्लॉक स्तर के ई-प्रबंधक और नेटवर्क प्रबंधक शामिल हैं.
20 दिनों के भीतर फैसले की उम्मीद : मनोज कुमार
आईटी विभाग के जनसंपर्क निदेशक मनोज कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि सेवा विस्तार के मामले में कदम उठाये गये हैं. जिले में ई-प्रबंधकों की सेवा का विस्तार का मामला 15 से 20 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है. जहां तक ब्लॉक स्तर के ई-प्रबंधक की सेवा विस्तार का संबंध है, वहां उनकी आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है.
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