Ranchi: झारखंड पुलिस में अनुबंध पर नियुक्त किए गए 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को एक महीने का सेवा विस्तार मिला है. इसे लेकर सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने डीजीपी नीरज सिन्हा को पत्र लिखा है, और पत्र लिखकर कहा है, कि सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों से संबंधित मामला विचाराधीन है. इनकी सेवा विस्तार और अन्य मांगों पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है.तब तक वर्तमान में जो सहायक पुलिसकर्मी जिन जिलों में कार्यरत हैं वह अपने कार्यकाल (5 वर्ष) में अतिरिक्त एक माह तक कार्य से रहेंगे, ताकि इनके मांगों पर निर्णय लिया जा सके.
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तीन जिले में 500 सहायक पुलिसकर्मी किये गए थे सेवा मुक्त
जानकारी के मुताबिक, दुमका, सिमडेगा और जमशेदपुर के 500 सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है. दुमका पुलिस के द्वारा जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि 27 फरवरी 2017 को फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान में शामिल क्षेत्र में से राज्य के 12 जिलों के लिए अनुबंध 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई थी. इन सभी सहायक पुलिस कर्मियों को एक-एक साल करके तीन साल का सेवा विस्तार दिया गया था. जो 8 अगस्त 2022 को खत्म हो गया.जिसके बाद इन्हें एक 11 अगस्त से सेवा मुक्त किया जाता है.
सहायक पुलिसककर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया था आंदोलन
12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसककर्मी अपनी मांगों को लेकर सितंबर 2021 में मोरहाबादी मैदान में आंदोलन किये थे. 37 दिनों से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन तीन नवंबर 2021को खत्म हो गया था. सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम से पहले ही पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन वापस ले लिया था.
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सहायक पुलिसकर्मियों की ये थीं मांगें
सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल रखने और पुलिसकर्मियों की नौकरी में उम्र सीमा की छूट सहित आठ अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला था. इसमें सीधी स्थायी नियुक्ति को छोड़ कर मानदेय बढ़ाने, 2022 तक सेवा बहाल रखने सहित अन्य मांगों पर चर्चा की गयी थी. जानकारी के अनुसार, सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी थी.