वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की रफ्तार धीमी, 4 हजार की जगह बने हैं सिर्फ 29 खेल मैदान

Pravin kumar
Ranchi: मनरेगा में वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के माध्यम से रोजगार के साथ ग्रामीणों की सेहत संवारने की योजना तैयार की गयी थी. इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाने है, जिससे बाहर से आये मजदूरों को रोजगार मिल सके. इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ खेलकूद को भी बढ़ावा देना चाहती है. लेकिन सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार काफी धीमी है.

साथियों,

कोविड-19 के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक राज्य वापस लौटेंगे। उन सभी को को रोज़गार मुहैया कराने हेतु आज हमने तीन योजनाओं को प्रारम्भ किया है। वो हैं –
– बिरसा हरित ग्राम योजना,
– नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना
– वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना pic.twitter.com/5saFsblMoz
— Hemant Soren (घर में रहें – सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) May 4, 2020

इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक के दस-दस ग्राम पंचायतों में मॉडल खेल मैदान बनाए जाने थे. लेकिन अब तक राज्य में मात्र 29 खेल मैदान ही बनाये जा सके हैं. इसमें आठ ईस्ट सिंहभूम जिला में ही है. सूबे में 4 हजार 402 पंचायत है. इसमें 1743 पंचायतों में ही इस योजना के तहत काम चल रहा है.

सुस्त रफतार से चल रहा सूबे में शहीद पोटो खेल विकास योजना पर काम

मनरेगा योजना के तहत खेल मैदानों को युवा कल्याण विभाग की देखरेख में बनाया जाना था.  जून, जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह में योजना पर कार्य नहीं होने का कारण बरिश माना गया था. बरसात का मौसम समाप्त हो जाने के बाद भी विभागीय सुस्ती के कारण योजनाओं को गति में रफ्तार नहीं आ पा रही है. सूबे में स्वीकृत 1743 खेल मैदान पूरे नहीं हुये है.

राज्य के सभी पंचायत में एक खेल मैदान बनना है

इस योजना के तहत राज्य के सभी पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण होना है. साथ ही खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था करनी थी. योजना के तहत प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है. सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी देगी. इससे योजना के तहत एक करोड़ मानव दिवस का सृजन भी होगा. लेकिन सूबे के अधिकारियों की सुस्ती से योजना के गति नहीं मिल पा रही है.

सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए तीन योजनाएं चलायी है

झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार  प्रयास कर रही है. इसके तहत तीन कल्याणकारी योजना शुरू की थी. इनमें बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्वि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना शामिल था.