New Delhi : कोर्ट से एक बार फिर केंद्र सरकार को मिली फटकार. दिल्ली हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन नीति और ब्लैक फंगस की दवा की कमी को लेकर सरकार को फटकारा है. इस मामले में केंद्र की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दी गई थी. इसी पर हाईकोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कई प्रश्न उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो फिर आप ऐसी घोषणाएं ही क्यों करते हैं.
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केंद्र की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है
कोर्ट ने कहा कि केंद्र की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है. वैक्सीन नीति पर भी केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि युवाओं पर विशेष ध्यान दें. उन्हें प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखें. आखिर प्रधानमंत्री को भी तो एसपीजी सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि उनको ऑफिस उनकी जरूरत है. उसी तरह युवा भी हमारे भविष्य हैं. हमें नहीं पता कि आपने 60 प्लस को वैक्सीनेशन पहले देने के बारे में क्यों फैसला लिया?
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युवा वर्ग को सबसे ऊपर रखें
कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि युवा वर्ग को वैक्सीन देने में सबसे ऊपर रखें. देश को युवाओं की जरूरत है. सरकार अनाथ बच्चों के लिए नीतियां लेकर आई है. इसकी जरूरत ही क्यों हुई. बच्चे के पैरंट्स को भी बचाइए. हमें दुख होता है कि हमने कितने युवाओं को इस बार खो दिया. हम नहीं कह रहे कि आप बुजुर्गों को प्राथमिकता न दें, लेकिन अगर वैक्सीन की कमी है तो कम से कम प्राथमिकताएं तो तय करें. बुजुर्गों से देश नहीं चलेगा.