NewDelhi/Dhaka : बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल एएलएम. फजलुर रहमान द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की धमकी दिये जाने को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उसके बयान से किनारा कर लिया लिया है. बता दें कि मंगलवार को रिटायर्ड मेजर जनरल एएलएम फजलुर रहमान ने फेसबुक पोस्ट में बांग्ला भाषा में लिखा, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, तो बांग्लादेश को भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों (सेवन सिस्टर्स) पर कब्जा कर लेना चाहिए. साथ ही लिखा कि इसके लिए चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था कायम करने के लिए बातचीत करना जरूरी है. रहमान के बारे में बता दें कि उसे अंतरिम सरकार(मोहम्मद यूनुस)ने दिसंबर 2024 में 2009 की बांग्लादेश राइफल्स बगावत में हुई हत्याओं की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. रिटायर्ड मेजर जनरल के बयान ने भारत में बवाल मच गया. क्योंकि पूर्वोत्तर भारत अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है. बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद और अवैध घुसपैठ लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद रहमान के बयान ने भारत- बांग्लादेश रिश्तों में तल्खी और भी बढ़ गयी. मामला बिगड़ता देख कल शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा. फजलुर रहमान का बयान उनकी निजी राय है और यह सरकार का आधिकारिक रुख से अलग है. इस क्रम में यूनुस सरकार ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा, फजलुर रहमान की टिप्पणी बांग्लादेश सरकार की स्थिति या नीतियों को नहीं दर्शाती. हालांकि मोहम्मद यूनुस पूर्व में खुद पूर्वोत्तर भारत को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं. पिछले माह बीजिंग यात्रा के दौरान यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत को लैंडलॉक्ड क्षेत्र करार दिया था. उन्होंने बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक करार दिया था. चीन को बांग्लादेश में अपना रणनीतिक नेटवर्क बढ़ाने की गुहार लगाई थी. भारत ने जब पलटवार किया तो यूनुस के विशेष दूत ने सफाई देते हुए कहा, उनके बयान का यह मतलब नहीं था. इसे भी पढ़ें : आतंकवादियों,">https://lagatar.in/decisive-action-will-be-taken-against-terrorists-and-their-supporters-pm-modi/">आतंकवादियों,
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