बिहार विस बजट सत्र : 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, तीन मार्च को बजट होगा पेश

Patna : बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक चलेगा. बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों (विधानसभा और विधानपरिषद) के सदस्यों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे. इस दौरान वे एनडीए सरकार की भविष्य की योजनाओं, अब तक राज्य में किये गये विकास कार्यों और चल रही परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी देंगे. साथ ही, इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जायेगा. वहीं तीन मार्च को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस बार का बजट 3 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के मौजूदा बजट 2.79 लाख करोड़ से 8 फीसदी ज्यादा होगा. इस बजट में कृषि, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सड़क निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की संभावना है.

4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा होगी, जिसके बाद सरकार अपना जवाब देगी. 5 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा की जायेगी.  फिर 6 मार्च को पुनः इस बजट पर चर्चा के बाद सरकार का उत्तर प्रस्तुत किया जायेगा. इसी दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 का तृतीय अनुराग बजट सदन पटल पर रखा जाएगा.

7 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के अनुदान पर चर्चा होगी और मतदान किया जाएगा. 8 और 9 मार्च को शनिवार और रविवार होने के कारण सत्र नहीं चलेगा. 10 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद सरकार अपना उत्तर देगी. इसी दिन विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा.

11 से 13 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की अनुदान मांग पर चर्चा और वोटिंग होगी. होली और शनिवार-रविवार के कारण 14 से 16 मार्च तक सत्र नहीं चलेगा. इसके बाद, 17 से 21 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और सरकार अपना उत्तर देगी.

22 और 23 मार्च को शनिवार-रविवार होने के कारण सत्र का आयोजन नहीं होगा. इसके बाद, 24 मार्च को विनियोग विधेयक पर फिर से चर्चा की जाएगी और सरकार का उत्तर प्रस्तुत होगा. 25 मार्च को राजकीय विधेयक और अन्य सरकारी कार्य होंगे, जबकि 26 मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा होगी. 27 मार्च को फिर से राजकीय विधेयक और अन्य सरकारी कार्य किए जायेंगे और अंत में, 28 मार्च को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी.

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