Ranchi : झारखंड में 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कार्यरत विभिन्न कंपनियों से मदद मांगी है. इस बाबत उन्होंने एक पत्र भी लिखा है. पत्र में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि कंपनियां सीएसआर फंड के तहत अपने-अपने कार्य क्षेत्र में 18-45 साल के लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिलाने में मदद करें.
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जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था
हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है. कोरोना की दूसरी लहर भयावह रही है. राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस महामारी का सामना किया और निरंतर कर रही है. सभी को "जीवन का अधिकार" है. यही वजह है राज्य सरकार ने राज्यवासियों के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है.
वैक्सीनेशन के लिए लॉजिस्टिक में कंपनियों को सहयोग करेगी सरकार
सीएम ने लिखा है कि अब जरूरत है, राज्य सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर लोगों के हित में एक साथ कार्य करें. राज्य में काम कर रही कंपनियां जागरूकता के प्रसार के साथ लोगों को वैक्सीनेशन दिलाने में मदद करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए लॉजिस्टिक में कंपनियों को हर तरह से सहयोग करेगी, ताकि हर जरूरतमंद झारखंडवासियों को कोविड का टीका जल्द से जल्द लग सके.
मजदूरों के घर वापसी को लेकर सीएम ने मांगी थी मदद, दिखा था असर
बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कई बार निजी कंपनियों से मदद मांगी है. उनकी अपील का असर भी दिखा है. बीते वर्ष जब लॉकडाउन जब चरम पर था, तो जून 2020 को हेमंत सोरेन ने श्रमिकों को घर पहुंचाने में निजी कंपनियों और उद्योगपतियों से मदद मांगी थी. मदद मांगे जाने के बाद दिल्ली की एक निजी कंपनी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे राज्य के मजदूरों को विशेष विमान से झारखंड लाने की व्यवस्था की थी. उस समय बताया गया था कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर कंपनी ने मजदूरों के सहयोग के लिये हाथ बढ़ाया है.
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