Faisal Anurag
कोरोना लहर के ताजा दौर में भारत के हेल्थकेयर सिस्टम को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं. न तो पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान बने हालातों से सबक लिया गया है और न ही मेडिकल जर्नल लेसैंट के उस अध्ययन रिपोर्ट के बाद, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच की दृष्टि से भारत को 195 देशों में 145वीं रैंकिंग दी गयी थी. दो साल पहले छपी उस रिपोर्ट की रैंकिग में कोई सुधार नहीं हुआ है. इस रिपोर्ट के अनुसार हम चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे हैं. नीति आयोग हेल्थकेयर के लिए 2035 के सपने दिखा जरूर रहा है, लेकिन उसके दस्तावेजों और आंकड़ों में वास्तविक जमीनी हालात की चर्चा नहीं की गयी है. 2035 तक बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल के सपने आकर्षक तो हैं, लेकिन देश के अनेक शहरों से मरीजों की उन तकलीफों की रिपोर्ट आने लगी है, जिसमें बेड और वेंटिलेटर की कमी फिर उजागर हो गयी है. दावा तो यह किया गया था कि वेंटिलेटर की कमी नहीं होने दी जायेगी और इसके लिए 2020 में भारी प्रचार हुआ. लेकिन छोटे शहर हों या मुंबई या दिल्ली जैसे महानगर, वास्तविकता कुछ और ही कहानी सुना रही है.
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">https://english.lagatar.in/sanjay-raut-came-to-rescue-of-minister-anil-parab-said-dirty-politics-to-topple-uddhav-government/47341/">https://english.lagatar.in/sanjay-raut-came-to-rescue-of-minister-anil-parab-said-dirty-politics-to-topple-uddhav-government/47341/स्वास्थ्य ढांचे में बदलाव के लिए जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, उस के संकेत भी बताते हैं कि सरकार पूरे हेल्थ सेक्टर को बदलना चाहती है. इससे संकेत मिलता है कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत संरचना का स्वरूप बदला जायेगा. नीति आयोग-VISION 2035 PUBLIC HEALTH SURVEILLANCE IN INDIA इस संदर्भ में महत्वूपर्ण संकेत देता है. इसमें न्यू इंडिया के हेल्थ सिस्टम की बात की गयी है और निजी क्षेत्र के मजबूत होने का संकेत दिया गया है.
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कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप ओर उसकी आक्रमकता के बीच असुरक्षा का माहौल गहरा रहा है. यदि 2020 की महामारी के समय का इस्तेमाल करते हुए हेल्थकेयर ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किये गये होते, तो मरीजों की परेशानी थोड़ी कम होती. जाहिर है प्रचार ज्यादा हुए, सबक सीखा नहीं गया.