अतिक्रमण हटाने गये प्रशासन का विरोध, पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा
मुक्त करायी गयी जमीन
मौके पर मौजूद धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने अतिक्रमण को लेकर बताया कि जिला परिषद की ओर से उपविकास आयुक्त ने अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा था. इसके आलोक में आज धनबाद सीईओ को दंडाधिकारी नियुक्त कर सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराने कहा गया. दंडाधिकारी जब कब्जा मुक्त कराने उक्त स्थल पहुंचे तो वहां रह रहे लोगों ने विरोध किया. कब्जाधारी पुलिस से भिड़ गये. वे वहां से हटने को तैयार नहीं थे. मामले की जानकारी दंडाधिकारी ने हमे दी. इसके बाद मैं खुद कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पहुंचा और बल प्रयोग कर अतिक्रमणकारियों को हटाया. उन्होंने यह भी बताया की उक्त स्थान पर जिला परिषद के द्वारा विवाह भवन का निर्माण करवाया गया है, जिसके आसपास डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों ने अवैध रुप से निर्माण कर जमीन का अतिक्रमण कर लिया था. इसे भी पढें-सिमडेगा">https://lagatar.in/action-taken-against-encroachment-in-simdega-fine-also-recovered/10110/">सिमडेगामें अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई, जुर्माना भी वसूला गया
अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान
अधिकारियों की मानें तो लोग नियम के खिलाफ जाकर अवैध निर्माण करते हैं और बाद में उन्हें हटाने के लिए प्रशासन को कदम उठाना पड़ता है. अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पुलिस को कभी-कभी लाठी चार्ज तक करना पड़ता है. इसके बावजूद लोग सरकारी जमीन और मुख्य सड़क पर अतिक्रमण करना नहीं छोड़ते हैं. वहीं अतिक्रमणकारियों की मानें तो वर्षो से जिस जमीन पर आवास बना कर रह रहे हैं या फिर मुख्य सड़क के किनारे दुकान लगा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वहां से दूसरी जगह पर जा कर बसना या काम करना काफी कठिन है. इसे भी पढें-10">https://lagatar.in/kanke-hatia-and-geltasud-dam-to-be-demarcated-dc-instructed-to-complete-work-within-10-days/12254/">10दिन के अंदर कांके, हटिया और गेतलसूद डैम का होगा सीमांकन, पिलरिंग व फेंसिंग भी होगी ताकि अतिक्रमण न हो