आयुष्मान भारत के तहत झारखंड सरकार ने नया नियम जारी किया है, जिसमें केवल 50 बेड (शहरी) और 30 बेड (ग्रामीण) वाले निजी अस्पताल ही योजना में शामिल होंगे. इससे सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जाएंगे, जिससे गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत होगी. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां छोटे अस्पतालों पर निर्भरता ज्यादा है, मरीजों को महंगे और दूर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा. इससे स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए और सीमित हो जाएंगी. इसे भी पढ़ें -फ्रीबिज">https://lagatar.in/political-parties-of-jharkhand-agree-on-supreme-courts-comment-on-freebies/">फ्रीबिज
पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर झारखंड के राजनीतिक दल सहमत
राज्य सरकार निर्णय पर पुनर्विचार करें
राज्य सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और इसे तुरंत वापस लें, ताकि कोई भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित न हो. बाबूलाल ने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो उसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें. लेकिन ऐसा आदेश न दें, जिससे किसी को आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित होना पड़े. इसे भी पढ़ें -सिख">https://lagatar.in/anti-sikh-riot-congress-leader-sajjan-kumar-found-guilty-sentence-to-be-pronounced-on-february-18/">सिखविरोधी दंगा, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार एक और मामले में दोषी करार, 18 फरवरी को सुनाई जायेगी सजा