सचिवालय में तीन दिन की छुट्टी
मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मंजूरी
राज्य सरकार ने 300 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध रूप से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करना है. योजना के तहत मैनेज्ड वाई-फाई, सीसीटीवी युक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और एचएमआइएस की व्यवस्था सीडैक द्वारा की जाएगी, साथ ही एबीडीएम के सभी घटकों को शामिल किया जाएगा. रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए 103 पद सृजित किए गए हैं, जिससे नेत्र चिकित्सा सेवाएं और दृष्टिहीनों का पुनर्वास सुदृढ़ होगा.सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 168 पदों का सृजन
वहीं, राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों (धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, पलामू) में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 168 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी. यह सभी निर्णय राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल हैं. व्यवस्था में व्यापक सुधार समय मांगता है, लेकिन सरकार की मंशा और प्रयास पूरी तरह स्पष्ट हैं - स्वस्थ झारखंड, सशक्त झारखंड. इसे भी पढ़ें -ऑपरेशन">https://lagatar.in/operation-sindoor-became-a-symbol-of-patriotism-13-newborns-in-muzaffarpur-got-the-name-sindoor/">ऑपरेशनसिंदूर बना राष्ट्रप्रेम का प्रतीक, मुजफ्फरपुर में 13 नवजातों को मिला ‘सिंदूर’ नाम