: झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला- राज्य सरकार कराएगी जातिगत सर्वेक्षण
संघ के पदाधिकारियों ने क्या कहा
झारखंड सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद और महासचिव श्री सिद्धार्थ शंकर बेसरा ने कहा, "हम काला बिल्ला के साथ कार्य करते हुए सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी मंशा कार्य में बाधा पहुंचाने की नहीं है, परंतु कार्मिक विभाग के कुछ पदाधिकारी, जो लगातार संघ के सदस्यों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, के कारण संघ के पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है. अगर सरकार इसके बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो संघ बाध्य होकर उग्र प्रदर्शन भी करेगी. हम सरकार से अपील करते हैं कि वे हमारी मांगों पर ध्यान दें और शीघ्र अति शीघ्र उचित कदम उठाएं ताकि सचिवालय सेवा के पदाधिकारी अपने कार्य को पूरी तत्परता और बिना किसी अवरोध के कर सकें.क्या है संघ की प्रमुख मांगें
संयुक्त सचिव और उप सचिव के अतिरिक्त पदों का सृजन सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति में कार्मिक विभाग का संकल्प संख्या 3286, दिनांक 04.04.2014 को पूर्णतः लागू करना. झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा प्रदाधिकारी, अवर सचिव तथा उच्चतर पदों पर शीघ्र प्रोन्नति सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों को नियमित नियुक्ति के माध्यम से शीघ्र भरना इसे भी पढ़ें -सीएम">https://lagatar.in/cm-flagged-off-6-awareness-chariots-said-government-is-committed-to-make-jharkhand-a-drug-free-state/">सीएमने 6 जागरुकता रथों को किया रवाना, कहा, झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध [wpse_comments_template]