Sanjit Yadav Palamu : झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय पलामू दौरे पर हैं. राज्यपाल ने दो श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा दिया. बता दें कि 29 मई को धनबाद के निचितपुर रेल फाटक के पास रेलवे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पलामू के 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी. दोनों के आश्रितों को उन्होंने एक-एक लाख रूपये का चेक दिया. श्यामदेव सिंह और गोविंद कुमार की हादसे में मौत हो गई थी. सीपी राधाकृष्णन ने डालटनगंज परिसदन में मृतक के आश्रितों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया. राज्यपाल ने सरकार की ओर से दोनों के आश्रितों सुनीता कुमारी और उर्मिला देवी को मुख्यमंत्री राज्य विधवा पेंशन, बाबा साहेब आंबेडकर आवास और मुआवजा के तौर पर 1 - 1 लाख का चेक दिया. आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिया. इसे भी पढ़ें :
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जनजाति समुदाय के विकास के लिए सरकार तत्पर- राज्यपाल
मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार अभूतपूर्व कार्य कर रही है. राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने जल की समस्या बताई है. मैने आज सुबह की अधिकारियों से बात करते हुए इस विषय पर गंभीर चर्चा की है. गांव में स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल संचालन और खेल मैदान बनाने को लेकर डीसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है. पलामू प्रमंडल की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई परियोजना की है. राज्यपाल ने कहा कि नक्सलवाद के कारण यह परियोजना बाधित थी, अब फिर से इसे शुरू करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है. इसे भी पढ़ें :
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राज्यपाल ने आदिम जनजाति की समस्याओं को दूर करने का दिया निर्देश
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया. कार्यक्रम के बाद गढ़वा जाने के क्रम में राज्यपाल रामगढ़ प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल नावाडीह पंचायत पहुंचे. उनके साथ आईजी राजकुमार लकड़ा, डीसी ए. दोड्डे, एसपी चंदन सिन्हा, डीडीसी रवि आनंद समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. राज्यपाल ने पंचायत भवन परिसर में पौधारोपण किया. मौके पर सीपी राधाकृष्ण ने आदिम जनजाति परिवारों के साथ सीधा संवाद किया. स्थानीय लोगों की समस्याओं से वे अवगत हुए. स्थानीय लोगों ने आदिम जनजातीय परिवारों को वन भूमि पट्टा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेयजल, सिंचाई, आवासीय स्कूल समेत अन्य समस्याएं राज्यपाल के सामने रखी. ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्यपाल ने जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया. [wpse_comments_template]