फ्रीबिज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर झारखंड के राजनीतिक दल सहमत

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं को गलत ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे दिए जा रहे हैं. इस निर्णय पर झारखंड के अधिकांश राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है. इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि फ्रीबीज परिपाटी की शुरुआत आखिर केंद्र सरकार ने की है. इसके लिए केंद्र सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार है. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि केंद्र सरकार को मुफ्त की योजना से परहेज करना चाहिए. केंद्र सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देती है. वह और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का सम्मान करते हैं. लेकिन कई वर्गों के असहाय लोगों को इसकी जरूरत होती है. भाकपा माले ने कहा कि कई मामलों में मुफ्त की योजना से गरीबों को लाभ मिलता है. लेकिन राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की योजना से वोट ना खरीदें, इस बात पर जोर दिया गया है. इसे भी पढ़ें - सिख">https://lagatar.in/anti-sikh-riot-congress-leader-sajjan-kumar-found-guilty-sentence-to-be-pronounced-on-february-18/">सिख

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