नियमावली के प्रमुख बिंदु
• आदिवासियों का संरक्षण और विकास: पेसा कानून के अंतर्गत आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके सतत विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. • ग्राम सभा को अधिकार: ग्राम सभाओं को कार्यपालिका संबंधी अधिकार देने की मांग की गई, ताकि ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके. • भ्रष्टाचार पर रोक: पेंशन और `अबुआ आवास` योजनाओं में कमीशन की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इस पर नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएंगे.सरकार की प्रतिबद्धता
• आम सहमति से नियमावली लागू: स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि पेसा नियमावली को आम सहमति से लागू किया जाएगा और सभी पक्षों की राय को महत्व दिया जाएगा. • सुझावों का समावेश: भू-राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने आश्वस्त किया कि कार्यशाला में प्राप्त सुझावों को नियमावली में शामिल किया जाएगा.कार्यशाला में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
• दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिपोर्ट: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि नियमावली को अंतिम रूप देने से पूर्व दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट का गंभीर अध्ययन आवश्यक है. • लैंड बैंक की जमीन की वापसी: सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला ने लैंड बैंक की जमीन आदिवासियों को वापस न किए जाने पर चिंता जताई और इसे एक बड़ी बाधा बताया. • बैंक और ऋण प्रणाली: विशेषज्ञ सुधीर पाल ने बैंकिंग प्रक्रियाओं और ऋण से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर विचार रखे. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/cabinet-meeting-ends-17-proposals-approved-including-new-production-policy/">झारखंडकैबिनेट : नई उत्पादन नीति को मिली मंजूरी सहित 17 प्रस्ताव पर मुहर