रांची : किसानों की एनपीए माफी के लिए बैंकों से बात करें अधिकारी - मुख्यमंत्री

Special correspondent Ranchi : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कृषि विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है कि वह किसानों के लोन एमपीए माफी के लिए बैंकों से बात करें. यह निर्देश उन्होंने गुरूवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिया. राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत दो लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की योजना है. इससे पहले किसानों के 50 हजार रुपए तक का लोन माफ किया गया था. ऐसे में जिन किसानों का कृषि ऋण बकाया है, उनके एनपीए माफी के लिए बैंकों से बातचीत करें. ताकि सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके. इसके साथ मृतक लाभुकों का सही तरीके से सत्यापन करने के बाद ऋण माफी की राशि का भुगतान किया जाए.

योजनाओं के क्रियान्वयन में समय का ख्याल रखे

मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में टाइम लाइन का ख्याल रखें. कृषि कार्य में टाइम फ्रेम बड़ा फैक्टर है. इसलिए किसानों के बीच समय पर खाद -बीज का वितरण करने के साथ अन्य कृषि से जुड़ी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे इसका पूरा सदुपयोग कर सकें. बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक, निबंधक, सहयोग समितियां सूरज कुमार, निदेशक कृषि कुमार ताराचंद, निदेशक पशुपालन किरण पासी, निदेशक, उद्यान फैज अक अहमद, निदेशक गव्य शाहनवाज़ अख्तर, निदेशक मत्स्य एचएन द्विवेदी, निदेशक भूमि संरक्षण अजय कुमार सिंह, निदेशक, समेति विकास कुमार, जेएसएलपीएस के सीईओ संदीप सिंह और विशेष सचिव प्रदीप हजारी मौजूद थे.

राज्य में जल स्तर का आकलन कर बोरिंग हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अलग-अलग क्षेत्र में जल स्तर में काफी भिन्नताएं हैं. किसी इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे है तो कहीं यह थोड़ा ऊपर है. ऐसे में किसी भी क्षेत्र में बोरिंग वहां के भूमिगत जल स्तर को देखते हुए किया जाना चाहिए.ताकि यह असफल साबित नहीं हो.इस योजना के तहत किसानों के बीच पंप सेट वितरित किया जाना है.

 खाद बीज की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी डिस्प्ले हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लैम्प्स -पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद- और बीज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में सभी लैम्प्स -पैक्स के नोटिस बोर्ड पर खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि किसानों को सुलभता से इसकी जानकारी मिल सके.

किसानों और कृषक संगठन तथा समूह से संवाद करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाएं तभी सफल होगी, जब किसानों को उसका पूरा लाभ मिलेगा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं को लेकर किसानों, कृषक समूहों और कृषक संगठनों से संवाद करें. उनसे उनकी समस्याओं की जानकारी लें. अगर सरकार की किसी योजना में कोई त्रुटि है तो उसे जानने का प्रयास करें, ताकि समय पर उन त्रुटियों को दूर कर किसानों तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके.

सीएम पशुधन विकास योजना में तालमेल बनाकर कार्य करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. ऐसे में ये योजना इस तरह से क्रियान्वित हो कि किसानों को सुलभता के साथ पशु धन मिल सके. इसके लिए जरूरी है कि पशु के साथ शेड और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए.इसके लिए कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निदेशालय समन्वय बनाकर कम करें. मुख्यमंत्री ने बकरी पालन पर भी विशेष जोर दिया. इसके लिए उन्होंने जिला स्तर पर बकरी फार्म बनाने का निर्देश दिया, जहां इसके ब्रीडिंग की भी व्यवस्था हो. इसे भी पढ़ें -पलामू:">https://lagatar.in/mp-wrote-letter-to-cs-regarding-road-construction/">पलामू:

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