2020-21 में 3 लाख 57 हजार 518 में सिर्फ 1 लाख 90 हजार 789 आवासों का ही हुआ निर्माण
Ranchi: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की रफ्तार राज्य में धीमी पड़ गई है. इस योजना से ग्रामीण इलाके के लोगों को पक्के मकान प्रदान किये जाते हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत झारखंड में चालू वित वर्ष तक 11 लाख 87 हजार 568 आवासों को स्वीकृति मिली थी. जबकि 2020-21 में स्वीकृत 3 लाख 57 हजार 518 आवासों में से महज 1 लाख 90 हजार 789 आवास पूरा किया जा सका है. वर्ष 2021-22 में अब तक 16 प्रतिशत आवासों का निर्माण शुरू हो सका है.
2020-21 में केंद्र सरकार ने दिये 1662 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये केंद्र सरकार ने1662 करोड़ रुपये योजना मद की दूसरी किस्त भेज दी है. झारखंड सरकार को 1000 हजार करोड़ रुपये योजना मद में अपना शेयर लगाना था. जिसमें से राज्य सरकार ने इस मद में 594 करोड़ ही दिये है. प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य का शेयर 451 करोड़ अभी भी बकाया है. जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य प्रभावित हो रहा है. 2020-21 में 3 लाख 57 हजार 518 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिसमें सिर्फ 1 लाख 90 हजार 789 आवास का निर्माण पूरा हो सका है.
2016 से अब तक 7 लाख 80 हजार 287 घरों का हुआ निर्माण
झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2021-22 में कुल 3 लाख 15 हजार नये आवास बनाने का लक्ष्य रखा है. जिसमें कुल 37 अरब 49 करोड़ 29 लाख से अधिक राशि खर्च की जाएंगी. ये नये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाये जाने हैं. वहीं इस योजना के तहत 2016 से अबतक सूबे में 7 लाख 80 हजार 287 घरों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 2021 तक 11 लाख 87 हजार 568 आवासों को स्वीकृति प्रदान की है. 2020-21 में 3 लाख 57 हजार 518 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई. इसमें सिर्फ 1 लाख 90 हजार 789 आवास ही बने हैं. वहीं पूर्व के वर्षों में भी स्वीकृत आवास अभी पूरे नहीं किये जा सके हैं.
पक्का घर बनाने के लिये केंद्र और राज्य सरकार की योजना
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गयी थी. इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने और पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. ग्रामीण आवास योजना 2021 के तहत समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वहीं पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार 1 लाख 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.