इसे भी पढ़ें : राहुल">https://lagatar.in/rahul-released-the-booklet-titled-three-black-laws-the-blood-of-agriculture-said-i-am-not-afraid-of-narendra-modi/19142/">राहुलIf the govt wants to come and speak with us, we welcome it. We will hear the Govt too. The biggest challenge is to convince the agitating farmers to come and speak with us, we will try our level best: Anil Ghanwat, member of SC-formed committee on #FarmLaws">https://twitter.com/hashtag/FarmLaws?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FarmLaws
">https://t.co/eh0mAU8se3">https://t.co/eh0mAU8se3
https://t.co/eh0mAU8se3
— ANI (@ANI) January">https://twitter.com/ANI/status/1351464579553914881?ref_src=twsrc%5Etfw">January
19, 2021
ने खेती का खून तीन काले कानून, नाम से बुकलेट जारी की, कहा, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता
21 जनवरी को सुबह 11 बजे पहली बैठक होगी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को पूसा कैंपस में हुई. इस कमेटी के तीन सदस्य अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ), अनिल घनवत (महाराष्ट्र के बहुचर्चित शेतकारी संगठन के प्रमुख) और प्रमोद जोशी (कृषि मामलों के जानकार) के बीच 11.30 से करीब 12.45 बजे तक मीटिंग चली. बैठक के बारे में अनिल घनवट ने जानकारी दी और कहा कि यह तय हुआ है कि किसानों के साथ 21 जनवरी को सुबह 11 बजे पहली बैठक होगी. कहा कि बैठक में यदि किसी किसान संगठन के प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं तो हम वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए उनकी बातें सुनेंगे. अनिल घनवट का कहना था कि यदि सरकार हमारे साथ आना या बोलना चाहती है तो हम उसका स्वागत करेंगे. हम सरकार का भी पक्ष सुनेंगे और गतिरोध को खत्म करने के लिए अपने स्तर पर सर्वोच्च प्रयास करेंगे. इसे भी पढ़ें : राहुल">https://lagatar.in/in-response-to-rahuls-questions-bjps-question-in-whose-time-did-aksai-china-who-has-been-playing-bloody-games/19249/">राहुलके सवालों के जवाब में भाजपा के सवाल, अक्साई चीन किसके समय में गया? खूनी खेल कौन खेलता रहा है?
कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक
बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर लगभग दो माह से राजधानी दिल्ली के बॉर्डर हजारों किसान धरने पर बैठे हैं. केंद्र सरकार की किसानों के साथ नौ दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पायी है. इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. अदालत ने किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और एक कमेटी गठित कर दी, जो दोनों पक्षों से बातचीत कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी. इसे भी पढ़ें : चीन">https://lagatar.in/china-settles-a-village-within-four-kilometers-in-arunachal-pradesh-satellite-photos-surfaced-bjp-congress-stagnant/19191/">चीनने अरुणाचल प्रदेश में साढ़े चार किलोमीटर अंदर गांव बसाया, सैटलाइट तस्वीरें सामने आयी, भाजपा-कांग्रेस में ठनी