सरकार से की आरक्षण बिल पर पुनर्विचार के लिए राजभवन पर दबाव बनाने की अपील
Ranchi: झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के आरक्षण पर दिये गये बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि राज्यपाल ने आरक्षण बिल लौटाया है. हमारे अधिकार को छीना जा रहा है. मैं इसका विरोध करता हूं. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि चलते सत्र के दौरान राज्यपाल का बयान आता है कि 77 फीसदी आरक्षण असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि झारखंड के पिछड़े, दलित और आदिवासी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. सरकार विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राजभवन पर दबाव बनाये. बताते चलें कि मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जमशेदपुर में कहा था कि झारखंड सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए 77 फीसदी आरक्षण का विधेयक राजभवन को भेजा था. ऐसे विधेयक को संवैधानिक तौर पर खारिज करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 77 फीसदी आरक्षण को गलत ठहरा दिया है. इसे पढ़ें- रांची">https://lagatar.in/bike-riding-criminals-snatched-rs-1-lakh-from-a-female-para-teacher-in-ranchis-ratu/">रांचीके रातू में महिला पारा टीचर से बाइकसवार अपराधियों ने की एक लाख रुपए की छिनतई
आईपीएस संजीव कुमार शुद्ध रूप से क्रिमिनल हैं- ढुल्लू महतो
भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ सदन के बाहर धरना दिया. उन्होंने संजीव कुमार को खनन माफियाओं का सरगना बताया और उनकी संपत्ति की ईडी से जांच कराने की मांग की. सदन के अंदर भी उन्होंने इस मामले को जोर शोर से उठाया. संजीव कुमार शुद्ध रूप से क्रिमिनल हैं. जब वे धनबाद के एसएसपी थे तब जेल के अंदर हत्याएं हो रही थी. अवैध माइनिंग चरम पर था. उनके तबादले के बाद अब ये सब कुछ बंद हो गया है. इससे साफ है कि वे वर्दी में शुद्ध रूप से क्रिमिनल थे. उन्होंने कहा कि उनके कार्यों की जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बना दी जाए या फिर किसी एजेंसी से जांच करवाई जाये.कोर्ट और सदन को गुमराह कर रही है सरकार- नीलकंठ
भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने निकाय चुनाव को लेकर सदन में सरकार को घेरा. ध्यानाकर्षण के तहत उन्होंने सरकार से पूछा कि पिछले साल ही राज्य के नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया है. इसके बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं हुआ. कहा कि इस सरकार की मंशा है कि निकाय चुनाव न हो. यही वजह है कि निकायों के कार्यकाल खत्म होने के पहले चुनाव और ट्रिपल टेस्ट की तैयारी नहीं की गई. सरकार ने कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा है कि 6 महीने में निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे. चार महीने खत्म हो चुके हैं. सिर्फ दो महीने बचे हैं. अभी ट्रिपल टेस्ट के लिए पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है. आखिर दो महीने में चुनाव कैसे होगा. सरकार कोर्ट और सदन दोनों को गुमराह कर रही है. सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अभी 6 महीने पूरे नहीं हुएं है. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लेकर सरकार चुनाव करायेगी. इसे भी पढ़ें- शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-28-feb-2024-jharkhand-news-updates/">शामकी न्यूज डायरी।।28 FEB।।झारखंड में 25 पैसे महंगी हुई बिजली।।CUJ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति हुईं शामिल।।बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे हेमंत।।राबड़ी,मीसा को ED कोर्ट से राहत।।DMK के विज्ञापन में चीन का रॉकेट,पीएम ने घेरा।।समेत कई खबरें और वीडियो।।