एक नोटिस के माध्यम से समिति के सदस्यों  को सूचित किया है कि मसौदा रिपोर्ट 27 अक्टूबर को स्वीकार की जायेगी  New Delhi :  संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति में शामिल विपक्षी दलों के सदस्यों ने सवाल किया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीएस), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम को बदलने … Continue reading आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम बदलने वाले विधेयकों पर  जल्दबाजी क्यों? विपक्ष ने सरकार को घेरा