Muzaffarpur : मुजफ्फरपुर में दाखिल-खारिज के मामलों में बढ़ती ढिलाई पर अब जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. दाखिल-खारिज की फाइलों को महीनों तक लटकाए रखने पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुशहरी और कांटी अंचल के सीओ पर 197300 रुपए जुर्माना लगाया है. इसमें मुशहरी सीओ का 1,02,000 और कांटी सीओ का 95,300 शामिल है.यह राशि संबंधित राजस्व कर्मचारियों और स्टाफ के बीच भी बांटी जाएगी.
निरीक्षण के दौरान पाई गयी लापरवाही
दरअसल जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को अंचलवार समीक्षा की. इस दौरान मुशहरी और कांटी अंचल में कुल 1500 से ज्यादा आवेदन बिना ठोस कारण के लंबित पाए गए, जिनमें कई 75 दिनों से भी अधिक समय से अटके हुए थे. इस लापरवाही को लेकर डीएम ने नाराजगी जताई और दोनों सीओ पर जुर्माना लगाया. डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जुर्माना समय पर नहीं जमा किया गया, तो जून 2025 का वेतन रोका जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है.
कई अंचलों के सीओ से मांगा स्पष्टीकरण
सिर्फ़ मुशहरी और कांटी ही नहीं, खराब प्रदर्शन को लेकर मुरौल, सरैया और बंदरा अंचलों के CO से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. परिमार्जन पोर्टल की जांच में सामने आया कि कई मामलों में बिना उचित कारण आवेदन रिजेक्ट या रिवर्ट किए जा रहे हैं. डीएम ने इसे गंभीर मानते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र-क के तहत विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है.
दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का निर्देश
इसके अलावा, डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएं और बिना उचित कारण किसी भी आवेदन को न रोका जाए. साथ ही, लेफ्ट आउट जमाबंदी में कम से कम 10% वृद्धि, सरकारी जमीन से जुड़े मामलों, भूमि मापी, लगान वसूली और 'अभियान बसेरा' जैसे कार्यों में तेजी लाने का भी आदेश दिया गया है.