1932 के खतियान आधारित स्थानीयता और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव नौंवी अनुसूची में शामिल करके लागू करना पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर निजी क्षेत्रों में स्थानीय को 75 प्रतिशत आरक्षण, सिविल सेवा परीक्षा नियमित लेने पर बात बनती नहीं दिख रही Nitesh Ojha Ranchi: हेमंत सरकार ने तीन साल के कार्यकाल में … Continue reading ‘निश्चय पत्र’ के पांच वादों को पूरा करना झामुमो के लिए चुनौती !