B.V.Raghavulu हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है. बहुमत के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण संवैधानिक है और राज्यों को इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है. इस … Continue reading दलित आदिवासी आरक्षण और क्रीमी लेयर