Ranchi: झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे श्रमिकों को कम मेहनत पर अधिक मजदूरी मिलेगी. नए मानकों के तहत अब 73 सीएफटी की बजाय 53 सीएफटी मिट्टी खुदाई पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय मानक 48 सीएफटी निर्धारित है. इस बदलाव की पुष्टि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है. पिछले दिनों राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग की थी, जिसे केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में भी उठाया गया था. केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे झारखंड के श्रमिकों को लाभ मिलेगा.
पलायन रोकने के लिए मजदूरी दर बढ़ाने की मांग
राज्य में कम मजदूरी के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक अन्य राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार मनरेगा के तहत प्रतिदिन 245 रुपये मजदूरी का भुगतान करती है. जिसमें झारखंड सरकार 27 रुपये अतिरिक्त जोड़ती है. जिससे कुल मजदूरी 272 रुपये होती है. ग्रामीण विकास विभाग ने इस दर को बढ़ाकर कम से कम 350 रुपये करने की मांग की है, ताकि श्रमिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके.
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