Ranchi: झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अबुआ बजट को गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान का बजट बताया है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के इस बजट में गांवों के आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है. सरकार किसानों की समृद्धि, कृषि के आधुनिकीकरण और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है.
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कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता क्षेत्र में ये हैं प्रमुख बजटीय प्रावधान
बीज वितरण योजना: 3.83 लाख किसानों को लाभ, 95 करोड़ रुपये
मृदा एवं जल संरक्षण: 1200 तालाबों के गहरीकरण हेतु 203.40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
कृषि यंत्र वितरण: 8400 लाभुकों को मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर आदि, 140 करोड़ रुपये का बजट.
मिलेट मिशन: 1 लाख किसानों को अनुदान, 24.50 करोड़ रुपये का बजट.
राज्य उद्यान विकास योजना: सब्जी, फूल खेती, मधुमक्खी पालन हेतु 304.85 करोड़ रुपये का बजट.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना: 79 हजार लाभुकों को 255 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान.
दुग्ध उत्पादन: 38 लाख 1 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य, डेयरी विकास योजना लागू.
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 350 करोड़ रुपये का प्रावधान.
सहकारी संस्थाओं का विस्तार: जिला स्तरीय सहकारी संघ के लिए 24 करोड़ रुपये का बजट.
गोदाम निर्माण: किसानों की उपज भंडारण के लिए 118 नए गोदाम, 259.52 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध.
मत्स्य पालन प्रोत्साहन: 4.10 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य.
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