Ramgarh: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रामगढ़ की सम्मानित विधायक ममता देवी ने झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं अंतिम सर्वे सेटलमेंट को लागू करने की पुरजोर मांग उठाई. उन्होंने विधानसभा के शून्य काल में इस महत्वपूर्ण विषय को रखते हुए कहा कि यह नीति झारखंड के मूल निवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है. ममता देवी ने स्पष्ट किया कि झारखंड की जनता वर्षों से इस नीति की प्रतीक्षा कर रही है. जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता मिल सके.
उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि झारखंड में अंतिम सर्वे सेटलमेंट को लागू करना आवश्यक है ताकि भूमि विवादों को खत्म कर मूलवासियों के हक को सुरक्षित किया जा सके. विधायक ने कहा कि झारखंड की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति लागू करना समय की मांग है, जिससे यहां के मूल निवासियों को उनके अधिकार मिल सकें. इसके साथ ही, अंतिम सर्वे सेटलमेंट को भी लागू किया जाना चाहिए ताकि झारखंड के लोगों को भूमि अधिकार से संबंधित कोई समस्या न हो और उनका हक सुनिश्चित हो सके. मैं सदन के माध्यम से सरकार से अपील करती हूं कि इस पर जल्द से जल्द ठोस निर्णय लिया जाए.
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