झारखंड के चार सरकारी और एक निजी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित

• –  यूजीसी ने झारखंड के पांच विश्वविद्यालयों पर तरेरी आंखे
• – पांच विश्वविद्यालयों में अब तक नहीं हुई लोकपाल की नियुक्ति
• – देशभर में 108 सरकारी, दो डीम्ड व 47 निजी विश्वविद्यालय शामिल
• – लोकपाल के अभाव में नहीं हो पा रहा छात्रों की शिकायतों का निवारण

Ranchi :   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने झारखंड के पांच सरकारी और एक निजी विश्वविद्यालय पर आंखें तरेरी है. नोटिस जारी कर पूछा है कि अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? सरकारी विद्यालयों में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, कोल्हान यूनिवर्सिटी और रांची विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया है. वहीं निजी विश्वविद्यालय में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय को यूजीसी ने नोटिस जारी किया है. इससे पहले आयोग ने 2023 के यूजीसी नियमों के अनुसार, लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य कर दी थी. 17 जनवरी को उन विश्वविद्यालयों की एक सूची प्रकाशित की गयी थी, जिन्होंने इन नियमों का अनुपालन नहीं किया था. इन विश्वविद्यालयों को उनके गैर-अनुपालन के बारे में आगाह करते हुए लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहा गया था.

यूजीसी ने जारी की थी विश्वविद्यालयों की सूची

यूजीसी ने नोटिस जारी कर उन विश्वविद्यालयों की सूची जारी की थी, जिन्होंने छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम, 2023 के अनुसार लोकपाल नियुक्त नहीं किया था. इन संस्थानों में लोकपाल नियुक्त करने को कहा गया था. इसके बावजूद जिन उच्च संस्थानों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गयी, उन्हें डिफॉल्टर की सूची में शामिल कर दिया गया.

ये सरकारी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित

बता दें कि यूजीसी के डिफॉल्टर की सूची में 108 सरकारी, दो डीम्ड और 47 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं. आंध्र प्रदेश से 4 सरकारी विश्वविद्यालय, बिहार से 3, छत्तीसगढ़ से 5, दिल्ली से 1, गुजरात से 4, हरियाणा से 2, जम्मू और कश्मीर से 1, झारखंड से 4, कर्नाटक से 13, केरल से 1, महाराष्ट्र से 7, मणिपुर से 2, मेघालय से 1, ओडिशा से 11, पंजाब से 2, राजस्थान से 7, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 1, तमिलनाडु से 3, उत्तर प्रदेश से 10, उत्तराखंड से 4 और पश्चिम बंगाल से 14 को डिफॉल्टर घोषित किया गया है.

ये निजी विश्वविद्यालय हुए डिफॉल्टर

आंध्र प्रदेश से 2, बिहार से 2, गोवा से 1, गुजरात से 6, हरियाणा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, झारखंड से 1, कर्नाटक से 3, मध्य प्रदेश से 8, महाराष्ट्र से 2 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। राजस्थान से 7, सिक्किम से 2, तमिलनाडु से 1, त्रिपुरा से 3, यूपी से 4, उत्तराखंड से 2 और दिल्ली से 2 निजी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किये गये हैं.

[wpse_comments_template]