बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, पैसा लाओ, योजनाओं में नाम पाओ की स्कीम चला रही है सरकार
Ranchi : प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है… आये दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों आदिवासी भाई बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाकर झारखंड को जिहादखंड बनाना चाहते हैं और राज्य सरकार न सिर्फ इस संवेदनशील मामले पर चुप्पी साधे है, बल्कि अवैध घुसपैठियों को बसाने में भी मदद कर रही है.
झारखंड को ‘मिनी बांग्लादेश’ बनाने की साजिश चरम पर है।
LKG और UKG कक्षा के बच्चों को बांग्लादेश और पाकिस्तान का राष्ट्रगान रटवा कर नन्ही उम्र में ही ब्रेनवाश किया जा रहा है। यह संयोग नहीं, बल्कि झारखंड की आदिवासी मूलवासी पहचान को मिटाने का खतरनाक प्रयोग है।
देश विरोधी गतिविधि… pic.twitter.com/zxhe9XTZdE
— Babulal Marandi (@yourBabulal) July 13, 2024
बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी कागजात तैयार करा कर बसाया जा रहा है
बाबूलाल मरांडी एक्स पर लिखा कि श्री मरांडी ने कहा कि LKG और UKG कक्षा के बच्चों को बांग्लादेश और पाकिस्तान का राष्ट्रगान रटवा कर नन्ही उम्र में ही ब्रेनवाश किया जा रहा है. यह संयोग नहीं, बल्कि झारखंड की आदिवासी मूलवासी पहचान को मिटाने का खतरनाक प्रयोग है. देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त इस स्कूल का संचालन और फंडिंग करने वाले गिरोह की सघनता से जांच करने की आवश्यकता है. अपने संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फ़र्जी कागजात तैयार कर उन्हें झारखंड में बसाने वाली झामुमो कांग्रेस सरकार से ऐसे संवेदनशील विषयों में कारवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती.
गठबंधन सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है
बाबूलाल मरांडी लिखा कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है. आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन की कीमत लगाई जा रही है. अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सरंक्षण दिया जा रहा है. ऐसी झारखंडविरोधी ठगबंधन सरकार का समय निकट आ गया है. इन पैसों के प्यासे, नफरत की दुकान के संचालकों को सबक सिखाने के लिए जनता बेसब्री से आगामी चुनाव का इंतजार कर रही है.
योजनाओं के धरातल पर आने से पहले ही शुरू हो जाती है वसूली
बाबूलाल ने दूसरे ट्वीट में कहा कि योजनाओं के धरातल पर आने से पहले ही उनके नाम पर वसूली शुरू हो जाती है. जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. ऐसा होता रहता है, या ऐसे होते रहना चाहिए- गठबंधन की मंशा इन दोनों बातों में स्पष्ट नहीं हुई है. खैर, हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना का फॉर्म अभी विभाग द्वारा तो लॉन्च नहीं किया गया, पर उनके बैठाए गए बिचौलियों द्वारा जरूर लॉन्च कर दिया गया है. बिचौलियों की इस सरकार के पहले चरण में अभी सिर्फ फर्जी फॉर्म बेचा जाएगा, फिर फर्जी लिस्ट जारी की जाएगी, फिर जैसे मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उसी तरह अतिरिक्त पैसा देने पर सूची में नाम डाला या डलवाया जायेगा.
सरकार सिर्फ जनभावनाओं का व्यापार कर रही है
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की सरकार सिर्फ और सिर्फ जनभावनाओं का व्यापार करती है. इस व्यापार में बिचौलियों द्वारा भारी रकम सरकार तक पहुंचाई जाती है, और बदले में सरकार से समर्थन पाकर अनेक व्यापार के केंद्र और स्थापित किए जाते हैं, और अंत में पैसा लाओ, योजनाओं में नाम पाओ स्कीम चलाकर झारखंड के भाई बहनों के मेहनत के पैसों की वसूली की जाती है.
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