कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के आश्रितों को मिलेगी पेंशन, आवास योजना में भी मिलेगा लाभ

• उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, दिये निर्देश
• मुख्य सचिव ने कहा, स्वीकृत योजनाओं को 15 मई तक करें आवंटन, जिसकी कार्रवाई नहीं हुई है, उसका मई माह तक करें टेंडर पूरा

Ranchi : बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनः संशोधित करने का निर्देश दिया है. ऐसा करने से कोरोना संक्रमितों को चल रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ उच्चस्तरीय बैठक में सीएम ने कहा कि पंचायतों में क्वारेंटीन सेंटर और वहां भोजन की उचित व्यवस्था का काम शुरू हो गया है. सीएम ने बताया कि कोविड से जिनकी मौत हुई है, उनके आश्रित को उनकी जरूरत के हिसाब से पेंशन, आवास अथवा अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी. सीएम आवास से आयोजित इस ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, उच्च अधिकारी उपस्थित थे.

ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमितों लोगों और मौतों का प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश

बैठक में ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमितों व इससे हो रही मौतों पर भी सीएम ने चिंता जतायी. उन्होंने कहा कि शहरों की तुलना में गांवों में संक्रमितों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा है. सीएम ने अधिकारियों को इलाके में संक्रमित लोगों और इससे हो रही मौतों का प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश दिया. कहा कि गांवों में अगर कोरोना से किसी की मौत होती है तो उसके परिजनों का कोविड टेस्ट कराना सुनिश्चित किया जाए.

सीएम की अपील,”मुख्यमंत्री सेल में अधिकारी दें सुझाव, ताकि जंग लड़ी जा सके”

सीएम ने कहा कि कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री सेल का गठन किया जा रहा है. अधिकारी इस बाबत अपने सुझाव दें. क्योंकि सभी के सामूहिक प्रयास और सहभागिता से ही कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है. कोई भी नीति व योजना बनाने से पहले उसके दूरगामी परिणामों व उसका फायदा सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिले, इसपर ध्यान देने पर सीएम ने जोर दिया. विभागीय प्रधानों से कहा कि अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो वे इसपर स्वतः संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि राज्यवासियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जा सके.

सीएस का निर्देश, आवंटन नहीं वाली योजनाओं को 15 मई पूरा करने का निर्देश

विभागीय सचिवों को मुख्य सचिव ने कहा कि वैसी योजनाएं जो स्वीकृत हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ है उसे 15 मई तक अलॉटमेंट किया जाए. वहीं, जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, उसका टेंडर फ्लो मई माह के अंत तक पूरा कर लें जो योजनाएं स्वीकृत होनी है और उसका डीपीआर तैयार है, उसे इस माह तक कैबिनेट की स्वीकृति ली जाए. जिन योजनाओं का डीपीआर बनाया जाना है, उसकी कार्रवाई भी इस माह तक पूरी कर ली जाए.

जानिये, विभागों से क्या ली गयी जानकारी क्या दिया गया निर्देश

शिक्षा विभाग
• सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था.
• छात्रवृति की राशि देने.
• घरों में पाठ्य पुस्तक पहुंचाने.
• मिड-डे-मील की वैकल्पिक व्यवस्था.
महिला एवं बाल विकास विभाग
• लाभुकों को दी जाने वाली सभी पेंशन राशि को अलिवलंब जारी का निर्देश,
• दिव्यांगों को राहत देने
• आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की स्थिति में बच्चों को पूरक पोषक आहार उपलब्ध कराने
ग्रामीण विकास विभाग
• मनरेगा के तहत हर पंचायत में पांच-छह नई योजनाएं शुरू करने को कहा.
• प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर रोजगार देने का निर्देश
• प्रवासी मजदूरों का सर्वे कराए जाने को लेकर भी आवश्यक जानकारी ली गयी.
श्रम विभाग
• प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उन्हें कैसे मुआवजा दिया जा सके, इस दिशा में नीति बनाए.
• संबंधित राज्यों से समन्वय बनाकर कार्य करें.
• श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
• गर्मी को देखते हुए पेयजल की उपलब्धता को लेकर उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दें
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
• किसानों को समय पर खाद, बीज और क्रेडिट कार्ड लिंकेज का लाभ देना सुनिश्चित करें.
• किसान राहत कोष से वैसे किसानों को किस तरह राहत दी जा सकती है, जिनकी मौत कोरोना से हुई है, इस बाबत योजना तैयार करें.
ऊर्जा विभाग
• कोविड-19 को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चिति करें.
• कोविड अस्पतालों में बिजली की क्या व्यवस्था है, इसकी भी जानकारी ली गयी.
नगर विकास विकास विभाग
विभागीय सचिव को सीएम ने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है. इस वजह से सड़कों पर भीड़भाड़ नहीं है. ऐसे में इस समय का उपयोग सड़कों और नालियों के बनाने के साथ उसकी साफ-सफाई के लिए करें.
खेल एवं युवा कार्य विभाग
• खिलाड़ियों और युवाओं को राहत देने के लिए क्या योजनाएं बना रही है. इस बाबत विभागीय सचिव से जानकारी ली गयी.