NewDelhi : भाजपा देशभर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है. वह एक विचार, एक इतिहास, और एक भाषा थोपना चाहती है. आरएसएस का मकसद देश की अलग-अलग संस्कृतियों और इतिहासों को खत्म करना है. भाजपा संविधान पर हमला कर अपने विचारों को थोपना चाहती है.
LoP Shri @RahulGandhi joined DMK students’ wing in protest against UGC’s draft regulations.
📍 Jantar Mantar, New Delhi pic.twitter.com/kT7oKwd4cw
— Congress (@INCIndia) February 6, 2025
The aim of the RSS is the eradication of all other histories, cultures, and traditions. This is what they want to achieve. They intend to impose a single idea, history and language on the country.
The RSS is attempting to do the same to the education systems of various states;… pic.twitter.com/sFx0jsqyI3
— Congress (@INCIndia) February 6, 2025
UGC के नये नियम तानाशाही और संविधान विरोधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नये मसौदा नियमों का विरोध करते हुए यह कहा. राहुल गांधी ने UGC के नये नियमों को तानाशाही और संविधान विरोध करार दिया, कहा कि और इन्हें तुरंत वापस लिया जाये.
राहुल ने कहा, हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है. इन्हीं सबसे मिलकर भारत बना है. कहा कि तमिल लोगों का अपना इतिहास रहा है. उनकी अपनी परंपरा है. ऐसे नियम लाना तमिलनाडु समेत हर राज्य का अपमान है, जहां आरएसएस अपनी मर्जी चलाना चाहता है.
छह जनवरी को UGC का ड्रॉफ्ट आया
यूजीसी ने छह जनवरी को यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में वाइस चांसलर, टीचर्स और अकैडमिक स्टाफ भर्ती के संबंध में ड्रॉफ्ट रेगुलेशंस जारी किये थे. इस ड्राफ्ट के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में चांसलर को अधिक शक्तियां दी जायेंगी. जानकारों के कहना है कि यह कदम राज्यों के अधिकार और संघवाद पर सवाल खड़े कर रहा है. चांसलर अक्सर राज्यपाल होते हैं. राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए विपक्षी पार्टियां इस ड्राफ्ट के विरोध में है.
डीएमके ने दिल्ली के जंतर मंतर में UGC के नये नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए. यूजीसी के मसौदा नियमों के विरोध में डीएमके छात्र विंग ने भी प्रदर्शन किया.
अखिलेश यादव ने कहा, आरएसएस और भाजपा राज्य सरकारों की ताकत छीनना चाहते हैं. वे राजनेताओं को उद्योगपतियों का सेवक बनाना चाहते हैं. मैं नयी शिक्षा नीति का विरोध करता हूं.
जयराम रमेश ने कहा, संविधान का संघवाद का सिद्धांत पवित्र है और शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाना केंद्र के शिक्षा मंत्रालय का मकसद होना चाहिए. लेकिन वे अपने विचार देश में थोपना चाहते हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा, विधानसभा मानती है कि हाल ही में लाये गये यूजीसी के मसौदा नियमों को वापस लिया जाये. यह संघवाद के विचार पर हमला है.
छह गैर-भाजपा सरकारों वाले राज्य UGC के नये नियमों का विरोध कर रहे हैं
देश के छह गैर-भाजपा सरकारों वाले राज्य यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नये नियमों का विरोध कर रहे हैं. इनमें कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं. वे मांग कर रहे हैं कि नये नियमों को वापस लिया जाना चाहिए.स्टालिन बोले- ये
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