NewDelhi : टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी एक मार्च से शुरु होने जा रही है. चार साल के बाद नीलामी की जायेगी. खबर है कि सरकार सात 4G बैंड में 2250 मेगाहर्ट्ज के एयर वेब की नीलामी करेगी. 3.92 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार द्वारा की जा सकती है. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक सूचना जारी करके यह जानकारी दी है.
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12 जनवरी को आयोजित होगी कांफ्रेंस
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा स्पेक्ट्रम के आधार मूल्य की गणना की जा रही है. साथ ही सिफारिशों के दो वर्ष बाद इसका आयोजन किया जा रहा है. सूचना के अनुसार, विभाग 12 जनवरी को नीलामी के पूर्व कांफ्रेंस आयोजित करेगा.
जानकारों के अनुसार, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए यह बेहतरीन मौका हो सकता है. हालांकि इंडस्ट्री विश्लेषकों का मानना है कि 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का ही स्पेक्ट्रम बिकेगा. इसका कारण है कि टेलीकॉम सेक्टर का स्थिति अच्छी नहीं है.
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कुल कीमत की 25 से 30 फीसदी तुरंत करनी होगी पेमेंट
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, इन 4G स्पेक्ट्रम के सफल बोली लगाने वाले को कुल स्पेक्ट्रम की 25 से 30 फीसदी कीमत तुरंत देनी होगी. यह राशि बैंड पर निर्भर करेगी. यह ऑक्शन शार्ट होगा इसलिए सरकार 15 से 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं फंड नहीं जुटा पायेंगे.
दो साल के मोरेटिरियम पीरियड के बाद बोली लगाने वाली कंपनी को बाकी की रकम 16 किस्तों में देना होगा. जो एयरवेव तुरंत नहीं मिल पायेंगे. उन्हें मौजूदा राशि दस से बीस फीसदी तक रहेगी.
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रिलायंस जियो को सबसे अधिक फायदा
सरकार ने नीलामी की सूचना जारी की है. जारी सूचना के अनुसार, यह 700 मेगाहर्ट्ज से 2500 मेगाहर्ट्ज के बीच सात 4G बैंड में 2250 मेगाहर्ट्ज एयरवेव की नीलामी करेगी. सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम बेचने की इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस जियो को मिल सकता है.
क्योंकि रिलायंस के कई स्पेक्ट्रम परमिट खत्म हो रहे हैं. भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी इस नीलामी से फायदा होगा. डेटा यूज बढ़ने से उन्हें अपनी बैंड की विड्थ बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी. इसके लिए उन्हें स्पेक्ट्रम खरीदना आवश्यक है.
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