Ranchi: झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. हालांकि, जिलेवार सुस्ती और प्रशासनिक लापरवाही के कारण मात्र 13,770 आवास ही पूरे हो सके, जो कुल लक्ष्य का सिर्फ 6.89 प्रतिशत है. वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 1,99,715 आवासों में से केवल 1,68,689 आवास प्लिंथ लेवल तक बन पाए. इनमें भी सिर्फ 86% आवासों का जियो-टैगिंग हो पाया है. लीटन लेवल तक पहुंचने वाले आवासों की संख्या मात्र 97,517 रही.
धनबाद व रामगढ़ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिले
झारखंड के कई जिले योजना को लागू करने में पीछे रहे. इनमें रांची, धनबाद और रामगढ़ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं. धनबाद: मात्र 0.58% रांची: 1.33%,रामगढ़: 1.84% आवास पूरे हुए है. आवास निर्माण में सुस्ती की मुख्य वहज प्रशासनिक लापरवाही माना जा रहा है. जिलावार प्रदर्शन (2023-24) 12 जिलों ने 5% से भी कम लक्ष्य हासिल किया. गिरीडीह जिले को 2023-24 में सबसे अधिक 17,860 आवास स्वीकृत किए गए थे. इनमें से केवल 2.96% आवास पूरे हो सके. लीटन लेवल तक पहुंचे आवासों की संख्या: 7510 है. वहीं रांची की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. रांची में 13,226 स्वीकृत आवास किए गये थे, जिसमें लीटन लेवल मात्र 5987 आवास ही पहुंच सका है. वहीं मात्र 84.31% आवासो का जियो-टैगिंग हुआ है.
विभागीय प्रयास और आगामी चुनौतियां
ग्रामीण विकास विभाग अब लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बना रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख आवास पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन यह विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. अबुआ आवास योजना के तहत धीमी प्रगति झारखंड सरकार की विकास योजनाओं पर सवाल खड़ा करती है. विभागीय स्तर पर बेहतर निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है ताकि अगले वर्षों में निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जा सके.
2023-24 में सबसे अधिक पूरे हुए आवास
जिला निर्माण पूर्ण (%)
कोडरमा 27.03
खूंटी 25.26
पाकुड़ 24.55
पूर्वी सिंहभूम 14.44
सिमडेगा 11.44
लातेहार 9.41
हजारीबाग 9.36
गोड्डा 8.48
दुमका 7.95
चतरा 7.79
गुमला 7.54
देवघर 7.27
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