Ranchi: राज्य में बोर्ड-निगम व आयोग के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है. कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ हेवीवेट नेता बोर्ड-निगम में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जोरदार आजमाइश कर रहे हैं. लगभग 19 बोर्ड निगम और आयोग में अध्यक्ष नहीं हैं. राज्य में कई ऐसे बोर्ड निगम व आयोग हैं, जो प्रभार में चल रहे हैं.
जेएसएमडीसी, टीवीएनएल के अलावा झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम प्रभार में चल रहा है. वहीं बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष व मेंबर के लिए आवेदन मांगे गए हैं.
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सूचना आयुक्त के नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं
वहीं करीब चार साल से सूचना आयोग में आयुक्तों के पद खाली हैं. सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल 8 मई 2020 को पूरा हो गया था. उसके बाद से ही राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है. यहां एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित छह आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है. सभी छह पद मई 2020 से ही खाली पड़े हैं. करीब चार साल बाद एक बार फिर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है. अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है.
जेपीएससी और जेएसएससी भी अध्यक्ष विहीन
झारखंड लोक सेवा आयोग भी अध्यक्ष विहीन हो गया है. इनकी जगह किसी को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया है. जेपीएससी मुख्य परीक्षा का भी परिणाम जारी होना है. वहीं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग भी प्रभार में चल रहा है.
लोकायुक्त की नियुक्ती नहीं
चार साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी झारखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पायी है. लोकसेवकों के भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है.
नियामक आयोग में अध्यक्ष नहीं
राज्यभर के 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने वाला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग भी अध्यक्ष विहीन है. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमिताभ गुप्ता का कार्यकाल 31 मई 2024 को समाप्त हो गया. अब आयोग में सिर्फ मेंबर तकनीक अतुल कुमार और मेंबर लॉ महेंद्र प्रसाद ही बचे हैं.
इन बोर्ड निगम व आयोग में अध्यक्ष नहीं
• झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग
• सूचना आयोग
• झारखंड खादी बोर्ड
• झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग
• राज्य मार्टी कला बोर्ड
• माडा
• राज्य महिला आयोग
• झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड
• झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण
• लोकायुक्त
• निःसशक्तता आयुक्त
• आरआऱडीए
• राज्य मानवाधिकार आयोग
• जेएसएमडीसी
• झालको
• झारखंड वन विकास निगम
• मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड
• बाल संरक्षण आयोग
• झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसायटी
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