LagatarDesk : वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की. इसके तहत 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ की संपत्ति को लीज या किराये पर दे जायेगी. अगले पांच साल में इस योजना से सरकार बुनियादी ढांचे पर करीब 111 लाख करोड़ खर्च करेगी. इसका खर्च का करीब 5.4 फीसदी हिस्सा ही रेवेन्यू के तौर पर सरकार को मिलेगा.
ये हैं मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के टॉप 5 सेक्टर्स
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना में सड़क, रेलवे, बिजली से लेकर पाइपलाइन और नेचुरल गैस से जुड़ी संपत्ति शामिल है. यानी इन सभी सेक्टर्स के एसेट्स को लीज पर दिया जायेगा. इस योजना के तहत टॉप 5 सेक्टर की लिस्ट में रेलवे, सड़क, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन और नेचुरल गैस पाइपलाइन शामिल है.
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प्रमुख सेक्टर्स के एसेट्स को लीज पर देगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के समय कुछ बातों को क्लियर की थी. उन्होंने साफ कहा था कि सरकार द्वारा किसी भी जमीन को बेचा नहीं जा रहा है. सरकार अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स को एक टाइम ड्यूरेशन के लिए प्राइवेट कंपनी को लीज पर देगी. इसका हक सरकार के पास ही रहेगा. सीतारमण ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स को एक निश्चित समय के बाद इसे सरकार को वापस करना होगा. आइये हम आपको बताते हैं कि किस प्रोजेक्ट से सरकार की कितनी कमाई करेगी.
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इन सेक्टर्स से होगी सरकार की इतनी कमाई
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत सड़कों से 1,60,200 करोड़, रेलवे से 1,52,496 करोड़, पावर ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़, बिजली उत्पादन से 39,832 करोड़ और नेचुरल गैस पाइपलाइन से 24,462 करोड़ रुपये कमायेगी. इसके अलावा सरकार को प्रोडक्ट पाइपलाइन और अन्य चीजों से 22,504 करोड़, शहरी रियल एस्टेट से 15,000 करोड़, टेलीकॉम से 35,100 करोड़ और वेयर हाउसिंग से 28,900 करोड़ रेवेन्यू होगा. जबकि माइनिंग से 28,747 करोड़, एविएशन से 20,782 करोड़, पोर्ट से 12,828 करोड़ और स्टेडियम से 11,450 करोड़ सरकार को मिलेगी.
सड़कों को मोनेटाइज करके 1.6 लाख करोड़ कमायेगी सरकार
जानकारी के अनुसार, सड़कों को लीज पर देकर सरकार की सबसे अधिक कमाई होगी. इस योजना के तहत करीब 26,700 किमी सड़कों का मोनेटाइजेशन किया जायेगा. इस योजना से अगले चार साल में 1.6 लाख करोड़ मिलने की उम्मीद है. बता दें कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पहले भी इस सेक्टर में सफलता हासिल की है. NHAI ने 2017 से टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत अच्छा पैसा जुटाया है.
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रेलवे स्टेशनों का किया जायेगा रीडेवलेपमेंट
सरकार अगले चार साल में रेलवे का मोनेटाइजेशन करके 1,52,496 करोड़ हासिल कर सकती है. इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का रीडेवलेपमेंट, निजी ट्रेनों का संचालन, ट्रैक के आसपास डेवलपमेंट आदि शामिल होंगे. वहीं सरकार पावर सेक्टर को भी लीज पर देगी. बिजली वितरण योजना के तहत 28,608 किमी लाइन सर्किट किमी ट्रांसमिशन से सरकार को 45,200 करोड़ की रेवेन्यू हो सकती है. वहीं रीन्यूएबल बिजली उत्पादन से 39,832 करोड़ की आय होने की उम्मीद है.
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