Saraikela: जिले के नारायणपुर गांव में 11 एकड़ 41 डिसमिल सरकारी जमीन है. यहां विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से अधिकांश जमीन पर अवैध कब्जा कर बेच दिया गया है. यह गांव गम्हरिया प्रखंड की जगन्नाथपुर पंचायत में पड़ता है. जमीन की इस अवैध खरीद-बिक्री में भूमाफिया ने लगभग 10 करोड़ रुपये का वारा-न्यारा किया है.
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सीओ ने बिहार के पूर्व विधायक का कब्जा हटाया
इसका खुलासा तब हुआ, जब बीते मंगलवार को सीओ ने बुलडोजर चलवाकर बिहार के एक पूर्व विधायक की ओर से किये गये अवैध कब्जे को हटाया. सरकारी आंकड़े के मुताबिक, नारायणपुर में खाता नंबर 7 के प्लॉट नंबर 1 में नाला 65 डिसमिल, प्लॉट नंबर 4 में नाला 1 एकड़ 15 डिसमिल, प्लाट नंबर 11 में मोटी आड़ 15 डिसमिल, प्लॉट नंबर 14 एवं 15 में परती पत्थर 3 एकड़ 4 डिसमिल, प्लाट नंबर 18 में गोड़ा तीन 91 डिसमिल (इसमें अदेत चौधरी पिता जागरनाथ चौधरी का बलात दखल है).
साथ ही प्लॉट नंबर 19 में मोटी आड़ 17 डिसमिल, प्लॉट नंबर 23 में परती पत्थर 63 डिसमिल, प्लॉट नंबर 25 में मोटी आड़ 36 डिसमिल, प्लॉट नंबर 26 में गोड़ा तीन 68 डिसमिल, प्लॉट नंबर 27 में मोटी आड़ 42 डिसमिल, प्लॉट नंबर 39 में नाला 18 डिसमिल, प्लॉट नंबर 40 में नाला 22 डिसमिल और प्लॉट नंबर 41 में पुरानी परती 2 एकड़ 85 डिसमिल जमीन है. इसमें से अधिकांश को अवैध कब्जा कर बेच दिया गया है.
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लोगों ने सीओ से की बाकी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग
स्थानीय लोगों ने सीओ को ज्ञापन सौंपकर वहां अवस्थित सभी सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है. सीओ ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. अब देखना यह है कि गम्हरिया के सीओ धनंजय अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवायेंगे या बात आयी-गयी हो जायेगी.
सरकारी जमीन चिन्हित कर अवैध कब्जा हटाया जायेगाः सीओ
गम्हरिया के सीओ धनंजय ने कहा कि सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त करना गंभीर मामला है. अंचल में जितनी भी सरकारी जमीन है, सबको चिन्हित कर अवैध कब्जा हटाया जायेगा. इसके लिए अंचल के स्तर से प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
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