Ranchi: झारखंड के राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने संसद में कई मुद्दे उठाये. उन्होंने झारखंड में 2 साल से सेना भर्ती नहीं होने का मामला उठाते हुए सरकार से मांग की है कि ऐसे युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकी वे नक्सलवाद की ओर न बढ़ें. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से क्षेत्र में कोई भर्ती नहीं हुई है. बहुत सारे युवा सेना और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में शामिल होते हैं, लेकिन दो साल से भर्ती नहीं होने के कारण यह भी डर बना रहता है कि बेरोजगारी में युवा कहीं नक्सलवाद की ओर नहीं बढ़ जाएं.
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 404 पद रिक्त
सांसद ने हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के खाली पद का भी मामला उठाया. इसपर सरकार ने स्वीकार किया है कि देश के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1104 है और वर्तमान में 700 न्यायाधीश कार्यरत हैं. अभी भी 404 न्यायाधीश का पद रिक्त है. सरकार ने यह भी माना कि नियुक्तियों के लगभग 171 प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है. गौरतलब है कि देशभर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं, इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जरूरी है.
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2140 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ने किया वापस
महेश पोद्दार ने पाकिस्तान और श्रीलंका के जिलों में बंदी बनाए गए भारतीय मछुआरों के बारे में भी सरकार से जानकारी मांगी. इसपर सरकार ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है उसके अनुसार प्रत्येक देश की जेलों में बंद सभी देश के नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है. इसी के तहत पाकिस्तान ने 577 मछुआरों को हिरासत में लेने की बात स्वीकारी है. 2014 से अब तक 2140 भारतीय मछुआरों और 57 भारतीय मछली पकड़ने वाले नौकाओं को पाकिस्तान से वापस लाया गया है. वहीं पिछले पांच वर्षों में 9 भारतीयों की पाकिस्तान जेल में मौत भी हुई है. उसी तरह श्रीलंका में 2021-22 में कुल 240 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है.
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