Ranchi : बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू करने को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन से प्रश्न किया. उन्होंने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान मामले को उठाते हुए कहा कि खनन कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण में कानून और नियमों को ताक पर रख कर मनमानी की जा रही है.
मुआवजा का निर्धारण खनन शुरू करने के कई वर्षों पहले कर लिया जाता है जबकि खनन देर से शुरू किया जाता है. इससे विस्थापितों की उनके जमीन की दर पुराने दर पर काफी कम मिलती है. साथ ही उनकी जमीन वर्षों तक फंसी रहती है, वे उस जमीन का कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें कंपनियां एनओसी नहीं देतीं. विस्थापित और स्थानीय लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर झूठे केस कर दिए जाते हैं, कंपनियों ने स्थानीय लोगों को दबाने के लिए गुर्गे भी पाल रखे हैं.
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