जमशेदपुर : राजस्व उप-निरीक्षकों की हड़ताल से अंचल कार्यालय का काम काज हुआ ठप्प

Jamshedpur (Sunil Pandey) : राजस्व उप निरीक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल से जिले के अंचल कार्यालयों की व्यवस्था चरमरा गई है. आम जनमानस से जुड़े काम-काज पूरी तरह ठप्प हो गया है. आम लोगों का काम-काज नहीं हो पा रहा है. वहीं विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र (आय, जाति, आवासीय, नामांतरण, पारिवारिक सूची इत्यादि) बनवाने के लिए छात्र एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा परेशान हैं. झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले राजस्व उप निरीक्षक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विगत 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

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मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगी हड़ताल- किशन राय

राजस्व उप निरीक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के अध्यक्ष किशन राय ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षकों की सभी मांगे जायज हैं. 10 सितंबर 2019 को तत्कालीन भू-राजस्व मंत्री के साथ राजस्व उपनिरीक्षकों का ग्रेड-पे बढ़ाने समेत अन्य मांगों पर समझौता हुआ था. लेकिन राज्य सरकार उसे लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि राजस्व उप निरीक्षकों से उनके कार्यों के अलावे अन्य काम भी लिए जाते हैं. लेकिन उस मद में कोई भुगतान नहीं होता है. सभी मांगों से राज्य कमिटी की ओर से सरकार को अवगत करा दिया गया है. जब तक मांगों पर सरकार के स्तर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी.

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राजस्व उप निरीक्षकों की ये हैं मांगें

ग्रेड-पे 2400 रुपये करने पर समझौता हुआ था. लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्व उप निरीक्षकों को पिऊन के ग्रेड-पे पर काम कराया जा रहा है. अन्य मांगों में राजस्व उप निरीक्षकों को पदोन्नति देने, अंचल निरीक्षक की बहाली पर रोक लगाने, क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन उपलब्ध कराने अथवा भत्ता प्रदान करने, इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने, राजस्व उप निरीक्षक प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, तीन वर्ष के उपरांत ग्रेड पेय 2800 रुपये करने, राजस्व उपनिरीक्षक का कार्यानुभव 10 वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष करने, रिक्त पदों को भरने एवं प्रोन्नति देने समेत अन्य मांगे शामिल हैं.

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