Ranchi : राजधानी रांची के डोरंडा में आज बुधवार को पीडीएस दुकानदारों की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने की. उन्होंने पीडीएस दुकानदारों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए सरकार से मांग की कि अगर कोई दुकानदार किसी भी उम्र में मरता है तो उसके परिवार वालों को लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बंगाल में यह नियम लागू है. उदाहरण दिया कि यहां कोरोना से मरने वाले दुकानदारों को किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं मिली.
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हम 7 लाख लोगों को रोजाना राशन देते हैं
ओंकार नाथ झा ने कहा कि अगर समय पर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो हम जन वितरण प्रणाली को ठप कर देंगे. कहा कि हम 7 लाख लोगों को रोजाना राशन देते हैं हमें नेटवर्क की समस्या झेलनी पड़ती है, न तो कमीशन मिलता और ना ही समय पर खाद्दान्न मिलता है.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई जिलों में जूट बोरे वापस लेकर खुले बाजार में बेच दिये जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. कहा कि सरकार के आदेश के आड़ में जूट बोरे वापस लिये जाने के मामले में आर्थिक घोटाला किये जाने की बात भी सामने आ रही है. इसकी जांच की जानी चाहिए.
25,000 राशन विक्रेता आंदोलन करने को विवश होंगे
ओंकार नाथ झा ने कहा कि राज्य सरकार और खाद्यान्न विभाग को पूर्व में दर्जनों बार इन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है, बावजूद इसके हमें न्याय नहीं मिल रहा है. इससे डीलर्स आंदोलित हो रहे हैं. कहा कि यदि अब हमारी वाजिब मांगों पर विभाग और सरकार जल्द निर्णय नहीं लेंगे तो राज्य के 25,000 राशन विक्रेता आंदोलन करने को विवश होंगे.
पीडीएस दुकानदारों की समस्याएं और मांगें
1 डीलर्स को NFSA और Green Card के अनाज के वितरण पर नाम मात्र के कमीशन मिलता है, इसे बढ़ाया जाये.
2 PMGKAY का दस माह से ज्यादा समय से कमीशन के करोड़ों रुपये डीलरों को नहीं मिले हैं. इस कारण त्राहिमाम मचा हुआ है. डीलरों को अपनी बेटियों की शादी, पर्व, त्योहारों और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जद्दो जहद करनी पड़ रही हैं.
3 डीलरों को 2G सर्वर के समय पर कार्य नहीं करने और इसे इलेक्ट्रानिक तोल मशीन से जोड़ दिये जाने के कारण परेशानी बढ़ गयी है. इस कारण लाभार्थियों और डीलरों के बीच रोज बकझक होती रहती है.
4 प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा प्रखंडों में डीलरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है. जबरन स्पष्टीकरण और निलंबन का भय दिखाया जाता है. जरा जरा सी बात पर निलंबित करने की धमकियां दी जाती हैं. सभी सिस्टम ऑन लाईन रहने के बावजूद स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर इत्यादि रखने को विवश किया जाता है, जबकि व्यवस्था अब पेपरलेस हो गयी है.
5 झारखंड में 60 वर्ष से अधिक आयु के 60-70 प्रतिशत विक्रेता खाद्य सुरक्षा योजना को भलीभांति संभाल रहे हैं फिर भी नये नियम के तहत अनुकंपा का लाभ देने में उम्र की सीमा का बंधन रखा जाना न्यायोचित नहीं है.
6 राज्य के जिलों से गोदाम प्रबंधकों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के मौखिक और लिखित आदेशों से खाली जूट बोरे वापस ले लिये गये हैं, जिसका भुगतान अभी तक लंबित है, जिससे डीलर्स आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.
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