गिरिडीह में हुई कांग्रेस की जनसुनवाई, 90 मामले आए सामने
Giridih. : राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका क्या होगी अभी कहना जल्दबाजी होगी. कौन बड़ा भाई और कौन छोटा की भूमिका में होगा समय बताएगा. श्री आलम 12 सितंबर को जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईडी के डर से मुख्यमंत्री कहीं नहीं भाग रहे हैं, वह रोजाना राज्य में भ्रमण कर रहे हैं. फिर उन्होंने कहा कि भाजपा के आरोप पर कोई कमेंट नहीं करना है. मंत्री ने 3 दिन पूर्व आसमानी बिजली गिरने के बाद इलाज के अभाव में हुई महिला की मौत पर खेद जताया, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उन्होंने बताया कि राज्य में कई योजनाओं की डीपीआर बनकर तैयार है. दिसंबर-जनवरी तक पंचायत से प्रखंड मुख्यालय को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा.
जनसुनवाई में आए 90 मामले
श्री आलम ने बताया कि कांग्रेस कार्यालय परिसर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 90 मामले आए. इनमें जमीन मोटशन, ग्रामीण सड़क, पानी की समस्या व पुलिस से संबंधित मामले आए. कहा कि जनसुनवाई के बाद अधिकारियों संग की गई बैठक में संबंधित विभाग को एक सप्ताह के अंदर सारे मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है.
कार्यपालक अभियंता के मामले में आपस में भिड़े कांग्रेसी
जनसुनवाई के दौरान एक कार्यपालक अभियंता की शिकायत पर कांग्रेस के वरीय नेता नाराज हो गए. नेता ने अभियंता के पक्ष में दलील दी कि वह बेहतर काम कर रहे हैं. स्थिति ऐसी हो गई कि पार्टी के ही दो नेता मामले में आमने-सामने हो गए और मामले को लेकर दोनों के बीच तीखी नोंक-झोंक हुई.
मनरेगा में हुई है आठ करोड़ की अवैध निकासी
ग्रामीण विकास मंत्री ने गिरिडीह प्रवास के दौरान अधिकारियों के संग बैठक कर उन्हें कई निर्देश दिए. उन्होंने 31 अक्टूबर तक संबंधित विभाग के अधिकारियों को पेंडिंग पीएम आवास पूरा करने का निर्देश दिया. बताया कि फिलहाल जिले में 3800 पीएम आवास पेंडिंग है. सदर प्रखंड में मनरेगा में 8 करोड़ की अवैध निकासी मामले में श्री आलम ने तल्ख टिप्पणी की. कहा कि मामले में सख्त कार्यवाही की जाएगी और लूट में शामिल किसी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा. मौके पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर, जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, प्रदेश सचिव अजय कुमार सिंह मंटू, उपेंद्र प्रसाद सिंह, कमलेश लोहानी आदि मौजूद थे.
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