झारखंड में शराब की बिक्री अब निजी हाथों में, ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत

• झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों को दी गई मंजूरी

Ranchi : झारखंड में शराब की बिक्री का विशेषाधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लि. (जेएसबीसीएल) के पास अब नहीं रहेगा. राज्य में शराब की बिक्री अब 2010 के पहले जैसी व्यवस्था के तहत होगी. व्यवसायी और कंपनियां अब राज्य में शराब की थोक बिक्री करेंगे. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. 2010 में जेएसबीसीएल का गठन किया गया था और उसे ही राज्य में थोक देसी और विदेशी शराब की बिक्री का विशेषाधिकार दिया गया था. वहीं हेमंत कैबिनेट ने ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है. घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 4 मासिक किस्तों में बकाया बिल जमा करने पर कुल डीपीएस माफ किया जायेगा. अनुमानित किस्तों की संख्या अधिकतम 4 होगी, लेकिन यह योजना एफआईआर और जुर्माने के मामले में लागू नहीं होगी. विवादित बिलों के निपटाने के मामले में विवाद की तारीख से 31.05.2021 तक डीपीएस राशि की छूट पर विचार किया जायेगा. झारखंड कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

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रूंगटा माइंस के साथ 30 साल की लीज बंदोबस्ती

रूंगटा माइंस के साथ राज्य सरकार ने 30 साल की लीज बंदोबस्ती की है. सरायकेला में रूंगटा को सशुल्क लीज पर जमीन दी गयी है. सरायकेला के राजनगर के कुजू मौजा में 4 करोड़ 63 लाख 29 हजार के देय शुल्क पर 28 एकड़ जमीन दी गयी है. वहीं कुजू में ही 6 करोड़ 69 लाख की देय राशि पर 40.44 एकड़ जमीन दी गयी है. कुजू में 2 करोड़ 2 लाख 36 हजार की देय राशि पर और 12.23 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती की गई है. वहीं मेढ़की मौजा में 35.78 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती 5 करोड़ 2 लाख 24 हजार रुपये में की गयी है.

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रसोइया और सहायिकाओं का मानदेय 500 रुपये बढ़ा

केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइया और सहायिकाओं की मानदेय राशि में राज्य सरकार ने 500 रुपये की बढ़ोतरी की है. पहले इन्हें 1500 रुपये दिया जाता था जो अब बढ़कर 2000 रुपये हो गया है.

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• आर्मी के कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के लिए शराब को वैट से विमुक्त किया गया
• गेतलसूद में 100 मेगावाट फ्लोटिंग प्लांट की मंजूरी
• पीएम स्व निधि के तहत कर्ज पर 1 रुपये मुद्रांक शुल्क पर कर्ज मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी
• हाईकोर्ट के जजों के चिकित्सा, शिक्षा परिपूर्ति पर कैबिनेट की स्वीकृति
• रिम्स के चिकित्सकों के सातवें वेतन पुनरीक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी
• विशेष रेलवे लाइन निर्माण के लिए निरसा में रेलवे को 1.194 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी

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