स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना बंद करने खिलाफ दायर याचिका पर HC में सुनवाई
कोर्ट ने सरकार व जल संसाधन विभाग से पूछा- निर्माण क्यों रोका
Ranchi : स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना साल 2020 से बंद है. सरकार अब तक उस परियोजना में 6.5 हजार करोड़ खर्च कर चुकी है. ऐसे में प्रार्थी संतोष कुमार सोनी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर परियोजना को अविलंब पूरा करने का आग्रह किया है. जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जल संसाधन विभाग से पूछा है कि कार्य को किस प्रकार से बाधित किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.
सिंचित जमीन के निर्माण के साथ पर्यटन और रोजगार भी होंगे सृजित
प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में कहा है कि इस परियोजना से न सिर्फ कृषि के लिए सिंचित जमीन का निर्माण होगा, बल्कि पर्यटन और लोगों के रोजगार भी सृजित होंगे. क्योंकि यह एक बड़ी परियोजना है और इसे बिना कारण बताये बंद कर दिया गया. इसका निर्माण पूरा किया जाना चाहिए. आगे लिखा है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वर्ष 1978 में एकीकृत बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है.
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