Vinit Abha Upadhyay
Ranchi/Delhi : लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शीर्ष अदालत में क्रिमिनल एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की है. अपनी याचिका में उन्होंने अदालत से गुहार लगायी है कि झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. करीब 55 दिन बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है. इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. वहीं हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोरेन का पक्ष रखेंगी. फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है.
हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. जिसपर 1 मई को सुनवाई होनी है. हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं. बता दें कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं इसी केस में ईडी अफसर अली, अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को भी गिरफ्तार कर चुकी है.