डीसी ने की राजस्व, निबंधन समेत कई विभागों की समीक्षा
Bokaro : बोकारो की डीसी विजया जाधव ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार समेत कई विभागों की समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों को तेजी से निबटाने का निर्देश दिया. राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान डीसी ने ई-कोर्ट की अद्यतन स्थिति, दाखिल खारिज, लगान की वसूली, अवैध जमाबंदी, दाखिल खारिज, जमीन की मापी की स्थिति, भूमिहीन की बंदोबस्ती, आवास निर्माण, एनएचएआई से सबंधित भूमि आवंटन आदि की स्थिति की जानकारी ली. लंबित वादों को सुलझाने और प्रभावित पक्षों को समय पर न्याय दिलाने के लिए मामलों को निपटाने में तेजी लाने पर जोर दिया. समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, डीटीओ वंदना शेजवलकर, जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय, सभी अंचलाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे.
गिरते लिंगानुपात को रोकना सामूहिक जिम्मेवारी
Bokaro : चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर शुक्रवार को बोकारो के कैंप टू स्थित न्याय सदन सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ. कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डीसी विजया जाधव ने कहा कि जिले में गिरते लिंगानुपात को रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है. कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संबंधित एक्ट को सख्ती से लागू करने की जरूरत है. कहा कि मुखबिर योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले सेंटरों की जानकारी देने वालों को एक लाख रुपये इनाम दिया जाएगा. पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने मुखबिर योजना लागू की है. लिंग परीक्षण करने वाले संस्थानों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
रांची से आईं स्टेट को-ऑर्डिनेटर पीसीपीएनडीटी रफत फरजाना ने गर्भधारण व प्रसव से पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की विस्तार से जानकारी दी. कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत राज्य के नोडल पदाधिकारी के वाट्सअप नंबर 9835133980 व जिला नोडल पदाधिकारी के वाट्सअप नंबर 7004146007 पर मैसेज भेजकर दर्ज करा सकते हैं. कार्यशाला में डीडीसी संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, चास एसडीओ ओमप्रकाश गुप्ता, बेरमो एसडीओ अशोक कुमार, डीटीओ, पीसीपीएनडीटी, जिला नोडल अधिकारी सहित पीसीपीएनडीटी अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृत केन्द्रों के संचालक, चिकित्सक व टेक्नीशियन उपस्थित थे.
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