Jamshedpur (Sunil Pandey) : गोविंदपुर, छोटा गोविंदपुर समेत इससे सटे ग्रामीण क्षेत्रों में तीन दिनों से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है. इसके कारण क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इससे नाराज लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों (पार्षद, मुखिया, पंसस) के माध्यम से उपायुक्त को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा. जलापूर्ति बाधित होने का मुख्य कारण मुख्य एवं ब्रांच पाइप में कई जगह लीकेज का होना है. इसके लिए बगैर सूचना के विभाग ने 10 दिनों का शट टाउन लेकर मेंटेनेंस कार्य शुरू किया जाना है. प्रतिनिधियों का आरोप है कि अगर मेंटेनेंस कार्य करना है तो इसकी सूचना पहले देनी चाहिए थी. साथ ही जलापूर्ति बंद होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी. पाइप में लीकेज की शिकायत कई बार विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों से की गई. लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होती है. हजारों लीटर पानी बेकार बह जाने के बाद विभाग जागता है. उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर बार-बार मुख्य पाइप लाइन फट रही है, वहां 3 बार पूर्व में भी मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है. मगर घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने के कारण बार-बार उक्त स्थान पर पानी लीकेज की समस्या बनी रहती है. स्थानीय पार्षद परितोष सिंह ने बताया कि जलापूर्ति योजना में कहीं भी वॉल्व नहीं दिया गया है. इसके कारण मेंटेनेंस कार्य के लिए पूरे 21 पंचायत की जलापूर्ति ठप कर दी जाती है. विभाग से बार-बार कहा गया कि क्षेत्रवार वॉल्व लगाया जाए. इससे जिस क्षेत्र में खराबी उजागर होगी, वहां मेंटेनेंस किया जाएगा. बाकी घरों में जलापूर्ति सुचारू रहेगी, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है.
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सात वर्षों बाद भी अधूरी है योजना
छोटा गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास जुलाई 2015 में किया गया था, जिसे 2018 में पूरा करने का लक्ष्य था. मगर 7 वर्षों के बाद भी योजना अधूरी है. पेयजल विभाग एवं ठेका कंपनी आईएफएलएस की मिलीभगत से योजना अधूरी रहने पर भी ठेका कंपनी को लगभग 85% राशि का भुगतान कर दिया गया है. उक्त कंपनी को विभाग ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है. उसकी जगह सामूहिक आंदोलन के पश्चात जांच के क्रम में ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया. विभाग के द्वारा रिकवरी की प्रक्रिया नहीं की गई, जबकि बचे हुए घरों में पाइप लाइन एक्सटेंशन कार्य के लिए श्री कुंज इंटरप्राइजेज (बोकारो) की ठेका कंपनी को 5 करोड़ का कार्य आवंटित कर दिया गया. 15 माह में कार्य पूर्ण करना था. लेकिन जिस गति से काम हो रहा है उससे दो-तीन वर्ष में भी पूरा होने में संदेह है.
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प्लंबर वसूल रहे मनमानी कीमत
पार्षद परितोष सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण के कारण 100 घरों का पाइप सड़क के नीचे चला गया है. इसके कारण चार वर्षों से उन घरों में पानी की सप्लाई बाधित है. वहीं पानी का कनेक्शन देने वाले प्लंबर चिन्हित नहीं होने के कारण प्राइवेट प्लंबर लोगों से मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं. उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की. साथ ही जिन घरों में कनेक्शन दिया गया है. वहां से जलकर वसूल करने के लिए कहा, जिससे पानी की अनावश्यक खपत एवं बर्बादी को रोका जा सके.
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जुस्को को मिले संचालन का जिम्मा
क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जितनी भी जलापूर्ति योजना का संचालन कर रही है, वह सफल नहीं है. शिलान्यास के 9 वर्षों बाद भी बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरु नहीं हो पायी. छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में अभी तक सभी घरों में कनेक्शन नहीं दिया गया. घटिया कार्य के कारण आए दिन पाइप में लीकेज की समस्या रहती है. ऐसे में मोहरदा जलापूर्ति योजना की तरह छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के संचालन का जिम्मा जुस्को (अब टीएसयूआईएसल) को सौंप दिया जाना चाहिए.
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