- दलमा आंचलिक मुक्ति संघऱ्ष समिति ने इको सेंसेटिव जोन रद्द करने की मांग की
Chandil (Dilip Kumar) : दलमा आंचलिक मुक्ति संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को ग्रामीणों ने चांडिल अनुमंडल कार्यालय के समक्ष पारंपरिक हथियार के साथ दलमा इको सेंसेटिव जोन के खिलाफ प्रदर्शन किया. ग्रामीण दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र से इको सेंसेटिव जोन को रद्द करने की मांग कर रहे थे. हाल के दिनों में दलमा इको सेंसेटिव जोन के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है और उनके पक्के मकान को अवैध बताया है. वन विभाग के नोटिस के कारण क्षेत्र के ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं. विरोध-प्रदर्शन में दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी की तराई में बसने वाले चांडिल, नीमडीह, पटमदा व बोड़ाम प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए. विरोध प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को छह सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में इको सेंसेटिव जोन एक्ट को वापस लेने, दलमा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, वन्यप्राणियों द्वारा फसल नष्ट करने पर अविलंब क्षतिपूर्ति देने, वन्यप्राणी द्वारा जान से मारने पर आश्रितों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये मुआवजा देने, वन भूमि पट्टा देने, सामुदायिक पट्टा देने, वनाधिकार पट्टा स्थानीय लोगों को देने और दलमा क्षेत्र के विकास के नाम पर चल रही योजनाओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है.
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माओवादियों की तरह वन विभाग के खिलाफ भी लड़ेंगे : असित
मौके पर दलमा आंचलिक मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह नीमडीह जिला परिषद सदस्य असित सिंह पात्र ने कहा कि दो दशक से दलमा क्षेत्र के ग्रामीणों ने माओवादियों के साथ संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में माओवादी मुक्त क्षेत्र हुआ है. अब वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है. ऐसे में सभी को एकजुट होकर वन विभाग के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है. दलमा वन विभाग द्वारा आए दिन ग्रामीणों को किसी न किसी तरह से परेशान किया जा रहा है. इस तरह का अन्याय और अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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ग्रामीणों को डराना बंद करे वन विभाग : हरेलाल
ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए. मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग इको सेंसेटिव जोन के नाम पर दलमा क्षेत्र के ग्रामीणों को डराना बंद करे. ग्रामीण जंगलों और पहाड़ों के बीच रहकर दलमा जंगल और जंगली जानवरों को बचाया है. अब उन्हें ही जंगलों से भगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. जब दलमा क्षेत्र वन्यप्राणी आश्रयणी नहीं था, उसके हजारों साल पहले से ग्रामीण रहते आ रहे हैं और जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं. नए-नए नियम कानून लाकर ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है.
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